एलबी विश्वकर्मा
काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तारोहण गर्नुभएका केपी शर्मा ओली अन्ततः अल्पमतमा पर्दै ४० महिनापछि सत्ताच्यूत हुनुभएको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको विग्रहलाई सम्हाल्न नसक्दा ओलीको ओरालो यात्रा सुरु भयो । राष्ट्रवादको नारासँगै उदाउनुभएका ओली बर्हिगमनको समयमा पुग्दा सर्वसत्तावादीको आरोप खेप्नुपर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन र शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्थापन भयो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पदासिन ओलीले आफ्नै महत्वाकांक्षाका कारण दुई तिहाइ बहुमत लत्याउँदै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइनु, निर्णय लिने प्रधानमन्त्री र आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुलुकमा कानूनी सर्वोच्चता कायम छ भनेर सिकाइएको पाठ पनि भएकाे वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ । यद्यपि सर्वाेच्चकाे फैसलाका कतिपय भाषा आक्रामक र केही सन्दर्भ पूर्ण नभएकाे उहाँकाे तर्क छ ।

मुलुक एक व्यक्ति वा संस्थाको सनक र लहडमा चल्दैन र संविधानको मर्ममाथि बलात् प्रहार गरेर आफूखुसी गर्ने छुट कुनै पनि सर्वोच्च वा शक्तिशाली निकाय र संस्थालाई छैन भन्ने सन्देश पनि अदालतको फैसलाले बोकेको छ ।

सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई ध्यानमा राखेर ओलीले केही अघि कार्यकर्तालाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनु र उहाँ निकटका नेताहरूले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एकै समयमा आएका प्रतिक्रिया त हुन् । तर, तिनीहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

शासन सत्तामा वर्चश्व कायम गर्न खोज्नु र जनतामा सकारात्मक छाप छोड्नु फरक विषय हो । विधिको शासनलाई लत्याएर राजनीतिमा एकछत्र पकड जमाउन खोज्दा अन्ततः त्यसको सकारात्मक परिणाम नदेखिएको पेरिस युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सेर्गेई गुरिएबर र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्रोफेसर डेनियल ट्रेसमानको ‘हाउ मोडर्न सर्वाइब : इन एन्फर्मेसनल थ्योरी अफ द न्यु अथोरिटरिजम’ नामक अध्ययनले पनि पुष्टि गर्छ ।

ओलीको बर्हिगमनबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । प्रचण्ड बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्नु भएका ओली सत्ता छाड्ने बेला चार जना मन्त्रीमा खुम्चनु परेको अवस्थाले नेपाली राजनीतिको गति र मतिलाई भने छल्र्लङ्ग पारेको छ ।