हरिविनोद अधिकारी

नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक दिनका रुपमा त्यो दिनलाई यसकारणले लिइने छ कि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६को रौंचिरा गरेर केलायो र भन्यो —यो यो अवस्थामा संसद विघटन गर्न सकिने , नसकिने र संसदमा ह्विप लाग्ने या नलाग्ने भन्ने संगै संवैधानिक नैतिकताको पनि पाठ सिकाएको रहेछ । यो दूरगामी फैसला हो । यसबाट सत्ताको कुर्सीबाट तत्काललाई बाहिरिनु परेको झोकमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसलाको विरुद्धमा जतिसुकै आगो ओकले पनि यो अन्तिम व्याख्याका लागि ओलीजीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ किनभने उहाँले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए यसरी नयाँ तरिकाले संविधानका धाराहरुको व्याख्या आउने पनि थिएन । एउटा जनप्रतिनिधि , त्यो पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम कति संवैधानिक हो भन्ने कुरा इतिहासको समीक्षालाई नै छोडौँ अब ।

रिसाएको बिरालोले खाँबोमा कोपेरै जस्तै गरी जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सर्वोच्च अदालत बाध्य भयो । संसदले गरेको अधुरो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेर तोकिएको राज्यका मुख्य अङ्ग सर्वोच्च अदालतले गरेको अहिलेको फैसलाले जन्माएको राजनीतिक अवस्थाको चुनौती अब राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानअन्तर्गत रहेर नै समाधान गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सामान्य घटना हो—अल्पमतका परेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्वीकार नगरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने कारणको परिणाम मात्र होइन, बारम्बार असंवैधानिक तरिकालाई संवैधानिक देखाउन गरेको विडम्बनायुक्त कारवाही पनि हो जसलाई सर्वोच्च अदालतले सम्झाएको मात्र हो ।

प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक पनि पुनस्र्थापना हुनुचाहिँ महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हो । त्यसलाई जोगाएर जनताका समस्यामा केन्द्रित गरी जनचाहना अनुसारको शासन गर्नु अहिलेको शेरबहादुर देउबा सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । अति संवेदनशील अवस्थामा मुलुक छ । सानातिना गल्तीले पनि मुलुकको अस्मितामाथि नै प्रहार हुनेगरी स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको देखिन्छ । संसदको अस्मिता जोगाउनुसंगै संविधानको मर्मअनुसारको काम पनि अपेक्षित भएको छ ।

अल्पमत सङ्ख्याको जगमा उभिएको नयाँ सरकारले पाइलैपिच्छे सामना गर्नुपर्ने धेरै चुनौतीहरु छन् । गठबन्धनमा रहेका खनाल —नेपालको नेतृत्वको एमाले समूह आफैँमा विभाजित छ । जनता समाजवादी पार्टी आफैँमा विभाजित छ । माओबादी केन्द्र छिन्न भिन्न भएर भर्खरै समालिँदै छ । नेपाली काङ्ग्रससंग पनि आवश्यक मत छैन जसले बहुमत बनाउन आफैँमा भरथेग गरोस् । सर्वोच्च अदालतले त मागेको कुरामा न्याय दिने हो , दियो । अब राजनीतिक दलहरुले नै आफैमा सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो । गीतामा भनेझैँ निष्काम कर्मद्वारा निर्भयताका साथ अगाडि बढ्नुबाहेक गठबन्धन सरकारको अरु उपाय देखिँदैन । बरु समाजवादी दलको पुनः एकीकरणले तत्काललाई संसदको अस्मिता जोगिन सक्छ र सहजताका साथ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुन सक्छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती हो एमालेभित्रको समूहगत एकीकरणले दिने सन्देश जसले विश्वासको मतलाई कसरी सहयोग गर्नेछ र सरकारको पहिलो खुड्किलो पार हुनेछ विश्वासको मत लिने व्यवस्था । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा विश्वासको समस्या, बजेटका विश्वासको समस्या , बातैपिच्छे ऐन पारित गराउने चाहिले बहुमतको आवश्यकता र सर्वोच्च अदालतले देखाएको नैतिक बाटोको संरक्षण । चुनौतीहरुको पहाडबिच उभिनु परेको नयाँ सरकारका लागि प्रतिशोधको ज्वालामा पाकिरहेका निवर्तित प्रधानमन्त्रीको बदलाको प्रहारले दिनसक्ने परिणाम पनि उत्तिकै अपेक्षित छ । प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा परेर धारा ७६.२बाट बाहिरिनु परेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जनादेशको प्रधानमन्त्री घोषणा गरिरहेको सन्दर्भ र आगामी दिनमा आउने राजनीतिक कुटिलताको मारबाट यो सरकार जोगिएर कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चिन्ता आम प्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनका पक्षधरमा देखिन्छ ।

राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अपेक्षा, अवधारणा र त्यसबाट सम्पादन गरिने काममा देखिएको, भोगिएको र सम्भावित व्यवहारको पनि नयाँ सरकारको शपथ ग्रहण समारोहमा नै छनक पाइएको छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु आगामी दिनमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयका बिचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने होला भन्ने पनि उत्तिकै जिज्ञासा देखिन्छ । यो समीक्षकलाई लागेको थियो जसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो पटकको राष्ट्रपति पदको शपथ दिलाएर राजीनामा दिएर नयाँ प्रधान न्यायाधीशको लागि बाटो प्रशस्त गर्नु भएको थियो, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउबालाई शपथ दिलाएपछि राजीनामा दिएर उच्च नैतिकताको दायित्व वहन गर्नु हुनेछ भन्ने लागेको थियो किनभने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उहाँका तर्फबाट दिइएको जबाफको पनि सर्वोच्च अदालतले जबाफ दिएको छ आफ्नो फैसलामा । २०७७ साल फागुन ११ को संक्षिप्त फैसलामा नै भनिएका कुराहरुप्रति ध्यान नदिएको भन्ने र धारा ७६.५का बारेमा व्याख्या गरेको थियो जसमा घुमाएर राष्ट्रपतिको निर्णय क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइएको पाइन्छ ।

नैतिकताको प्रश्न पनि अमूर्त हुँदो रहेछ । कहाँ रेलको दुर्घनामा रेलमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा , राजाले प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्दिन भनेपछि गिरिजाबाबुले राजीनामा दिने कुरा र कहाँ अदालतले मेरो कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठायो भनेर राजीनामा दिने कुरा ? राजनीतिक यात्राको अहिले देखिएको अवस्था अल्पविराम मात्र हो , यसको पूर्ण विरामको चरमोत्कर्षका वारेमा अकल्पनीय परिणाम हुने लक्षण देखिँदैछ । यसका लागि सरकारमा बसेका व्यक्तिहरुको संयमता र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्य सञ्चालनको तरिका नै अपेक्षित छ । सबैले आफ्ना हैसियत र दायित्वका बारेमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ र प्रतिनिधि सभाले पनि आफ्ना कर्तव्यहरु पूरा गर्नका लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने सबैका आफ्ना दायित्व हुन्छन् र तिनको पालना इमान्दारिताका साथ गरेमात्र इतिहासमा सकारात्मक प्रभाव छोड्दो रहेछ । प्रजातन्त्र भनेको कानुनको शासन हो, संयमता हो र सम्झौता हो । राजनीतिका कोही कसैको स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कुटिलताले भन्दा नैतिकताका आधारमा शासनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ जसले सिद्धान्तभित्र रहेर काम गर्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि सरकार बन्नु र अपदस्त हुनु सामान्य कुरा हो तर राजनीतिक नैतिकताको वरिपरि रहेर सत्ता सञ्चालनले मात्र दूरगामी प्रभाव पार्छ । दम्भ, घमण्ड र प्रतिशोधले मात्र सत्ता सञ्चालन गर्दा मुलुकलाई नै नकारात्मक असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्न अरु देशमा जानै नपर्ने भएको छ ।