काठमाडौं, असार ३० । राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा)र समाजवादी पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालते साउन ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले राजपाका तत्कालिन उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित आजको आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश गरेको छ ।

यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरणबारे अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने छ । रिट निवेदनमा एकीकरण प्रारम्भदेखि नै त्रुटिपूर्ण, कपटपूर्ण र मौजुदा संविधान ऐन र कानुन विपरित भएको भन्दै एकीकरण बदर गरी पहिलेकै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल कायम गराइदिन रिटमा माग गरिएको थियो । श्रव्यदृश्य प्रविधिबाट भएको बहसमा अधिवक्ताहरु राजकुमार थापा, सुरेन्द्र विक्रम केसी, राजाराम घिमिरे र नवराज पाण्डेले बहस गरेका थिए ।