तस्विर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । संविधानको धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिइएको नियुक्ति पत्र पुनः सच्याउन बाध्य भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियतमा खोट त देखियो नै, फेरि एक पटक आलोचना पनि भयो ।

पटक–पटक नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रबर स्ट्याम्प भएको आरोप खेप्दै आउनुभएकी भण्डारीको शैली नसच्चिँदा उहाँमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा मात्र भएको छैन, राष्ट्राध्यक्षमाथि महाअभियोगको बहस समेत बाक्लिन थालेको छ ।

सन्तुलित व्यवहार देखाउँदै राष्ट्र र संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा छ । तर, उहाँले न्यूनतम कर्तव्य भुलेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली गुटको स्वार्थमा काम गर्दै आउनुभएको अनेक तथ्यहरू बाहिरिएकै थिए ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा संविधानकाे धारा उल्लेख नगर्नु, चर्को दवाव र विवादपछि नियुक्ति पत्र सच्याउनु र सपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिने न्यूनतम शिष्टाचार समेत पालना नगर्नुले भण्डारीले राष्ट्रपति पदकै हुर्मत लिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

भण्डारीको यस्तो व्यवहारलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा ओली अनुपस्थितिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यो प्रकरणपछि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि थप प्रश्नहरु तेर्सिएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

‘राष्ट्रपतिले आफूसँग राजाको भन्दा पनि बढी अधिकार भएको तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपति हुन अयोग्य मानिस पदमा बसिरहँदा राष्ट्रलाई फाइदा नगर्नुका साथै संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने काम हुँदैन ।’

राष्ट्रपतिमाथि जे जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् त्यो नैतिकताको हिसाबले निकै महङ्गो हो । गणतन्त्रको प्रतीक संस्थाबाट पटक–पटक गल्ती भए पनि विद्यमान शासन प्रणाली कमजोर होला भनेर महाअभियोगमै पुगेको अवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्य सच्याउनु जरुरी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

‘गणतन्त्र सुदृढ र संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने चर्चा हुनुनै महाअभियोग लगाएसरह हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यलाई सीमावलोकन गरेर उक्त संस्थाप्रति सम्पूर्ण नेपालीले श्रद्धाको शीर झुकाउने अवस्थामा पुर्याउने दायित्व उहाँहरूकै हो ।’

यदि राष्ट्रपति भण्डारी नसच्चिने हो भने ढिलोचाँडो महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारी महाअभियोगका लागि योग्य भएको तर्क गर्दै उहाँ भावी राष्ट्रपतिलाई पनि जिम्मेवार बनाउने शिक्षा दिनका लागि पनि भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिक हो राष्ट्रपति । तर, बारम्बार संविधानको हुर्मत लिने र गलत कामहरू गर्दै जाने हो भने व्यवस्थाको प्रतिक भनेर छुट पाइरहने अवस्था नरहन सक्छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका गल्तीको गहिरो छानविन गर्दै भविष्यमा गल्ती दोहो¥याउन नदिन भने सबै चनाखो हुनैपर्छ ।