मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सात महिनाको हुने कि प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि अर्थात करिव डेढ वर्ष हुने भन्ने जिज्ञासा छ ।

देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरे बाँकी अवधिका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देश हाँक्न पाउनुहुनेछ भने विश्वासको मत प्राप्त नभए पुनः आमनिर्वाचन घोषणा गरी ६ महिनापछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ । तर, देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै सुनिश्चित गरेको जानकारहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि कम्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको दुबै पक्षको मत चाहिन्छ । कथंकदाचित जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्षको मत प्राप्त नहुने अवस्थामा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको मत अनिवार्य हुन्छ । नेपाल पक्षका सांसदहरूले देउवाको पक्षमा मत हाल्लान या नहाल्लान भन्ने चासो बढेको छ ।

कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् । देउवाले राष्ट्रपति समक्ष जुन बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसैमा टेकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेकाले अदालतमै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने १४६ माननीयहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्नैपर्ने कानुनी मान्यता रहेको वरिष्ठ अभिवक्ता रमण श्रेष्ठको जिकिर छ ।

रिट निवेदकको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले त्यसलाई नमान्दा अदालतलाई झुक्याएर परमादेश जारी गराएको हुन आउने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउनुहुन्छ । अदालतकोृ फैसलाअनुसार माधवकुमार नेपाल पक्षले विश्वासको मत नदिए उनीहरूले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्ने उहाँको भनाइ छ । अदालतको परमादेशका आधारमा माधव नेपाल पक्ष विश्वासको मत दिन बाध्य हुने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम् आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ सांसदको मत प्राप्त गर्ने प्रयासमा जुटिसक्नु भएको छ । उहाँले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेरै विश्वासको मत दिन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई एमालेमा कुनै स्थान छैन भनेबाट पनि देउवाका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सहज वातावरण बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।