सांकेतिक तस्विर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली सरकारले एक महिनाभित्र निरन्तर १० पटकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख कलौनीले अध्यादेश जारी गरेसँगै बजेट पारित भएको हो । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको हो ।

जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याइएको छ ।

बजेट अधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यस यताका कुनै पनि बैठक चल्न नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो ।