काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको लक्ष्य अनुसार ६४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब अर्थात् ६४ दशमलव ५३ प्रतिशत बराबरको पुँजीगत खर्च भएको हो । अघिल्लो आर्थिक २०७६/०७७ मा भन्दा ३६ अर्बले पुँजीगत खर्च बढेपनि संशोधित लक्ष्यअनुसारको खर्च नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

समयमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासका रुपमा अधिकांश बजेट खर्च गरेको छ । कानुनी रुपमा २५ गते पछि अति आवश्यकबाहेक अन्य चेक काट्न नपाइने भएपनि संघीय सरकारले अन्तिम एक हप्तामा मात्र २३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।

सरकारले ५२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रकम अन्तिम हप्तामा खर्च गरेको छ भने ३७ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रकम असार महिना भरीमा खर्च गरेको महालेखाको दावी छ । यसअघि सरकारले प्रतिदिन औषत ४२ करोड ८४ लाखका हिसाबले खर्च गर्दै आएको थियो।

तर, बजेट खर्च गर्न मिल्ने अन्तिम दिन अर्थात् गत बुधबार एकैदिन सरकारले १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तै सरकारले ८९ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु तथा ५८ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापन गरेर कुल ८० दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सरकारले कुल १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ८६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको थियो ।

बजेट समयमा खर्च गर्ने तथा भएको खर्चले अर्थतन्त्रको उत्पादनशिल क्षमता बढाएमा मात्रै उच्च र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । बजेट तर्जुमा गर्दा विनियोजन कसरी गर्ने, खर्च व्यवस्थापन, नतिजा तथा परिणाममुखी बनाउने ठोस् आधारहरु नबनाउँदा विगतदेखिको समस्या दोहारिँदै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसैबीच बुधबारसम्ममा ९० दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब बराबारको राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसमा ८ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ भने ६४ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।