किरण थापा

सिन्धुपाल्चोक । मेलम्चीका बाढीपीडितले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था, सडक सञ्जाल जोड्न बेलिब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन पाए । तर, आश्वासन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ? निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले यहाँको रमिता हेरे ।

आश्वासन दिएर गए पनि पूरा हुन्छ भन्नेमा स्थानीयलाई विश्वास छैन् । अहिले मेलम्चीका स्थानीयले ५० जनाको सरोकार समिति गठन गरेर बजारमा बाढीले थुपारेको पाँगो माटो र बाढीले ल्याएको बालुवा हटाउने काममा आफै लागि रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले बजार बचाउन आफैं लागिपरेको स्थानीय रञ्जित कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

बाढीपहिरो गएका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडाउनेको प्रतिस्पर्धा अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यो वर्ष पनि चल्यो । बाढीबाट विस्थापितहरू आफ्नो भएको र बचेको जायजेथा खोज्न अहिले दिनैपिच्छे मेलम्चीको बगरमा भेटिन्छन् । मेलम्ची नगरपालिकाले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेपछि स्थानीयले आफ्नै पहलमा डोजर प्रयोग गरेर वालुवा पन्छाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले सरकारले तदारुकता नदेखाएकाले बजार जोगाउन आफैं लागिपरेको बताउनु भयो ।

मेलम्ची बगरमै भविष्य खोजिरहेकाले आफ्नो बासस्थान बचाउन तीनवटै तहका सरकारसंग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर मेलम्चीमा विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । तत्काल र दीर्घकालीन योजनाबिना काम गर्दा पैसा मात्र खर्च हुने मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । मेलम्चीलाई व्यापार, उद्यम र रोजगारसँग मात्र जोड्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ । मेलम्चीे पाँचपोखरी, गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ, पाल्चोक, हेलम्बु र तिम्बुसंग गाँसिएको छ । एक त यी सबै ठाउँको प्रवेशद्वार पनि मेलम्ची हो । त्यसैले मेलम्चीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु तत्कालीन आवश्यकता पनि हो ।