-हरिविनोद  अधिकारी

भर्खरै जस्तो नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा केही मन्त्रीहरुको मन्त्रालय हेरफेर भएको छ र केही मन्त्रीहरु बाहिरिए , केही नयाँ अनुहारहरु फेरि आएका  छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब २१ महिनापछि व्यापकरुपमा परिवर्तन गर्नुभएको छ । ९ जना सदस्यहरु बाहिरिए र ९ जना मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नै भित्रिएका हुन् ।

सँसदीय परम्परामा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । सँसदीय प्रक्रियामा यो प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट अधिकार हो जसलाई आवश्यकता अनुसार पार्टीहरुको अनुमोदन लिने पनि चलन छ । यदि पार्टीको सभापति नै प्रधानमन्त्री रहेको अवस्था छ भने यो विशिष्ट अधिकारको प्रयोग सहज तरिकाले नै हुने गर्छ । यदि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति फरक फरक व्यक्ति छन् र उनीहरुका बीचमा मतैक्यता नभइकनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेका रहेछन् भने त्यसले पार्ने दुष्प्रभावले पार्टीलाई लामै अवधिसम्मका लागि घात गरिरहन्छ । यो कुरा नेपालको आधुनिक इतिहासमा घटेको छ । अहिले पनि व्यापक परिवर्तनमा बाहिरिएका मन्त्रीहरुको गुनासो के रहेको पाइन्छ भने हामी किन हटाइयौँ र अरु कसरी प्रवेश भए ? या विशिष्ट अधिकारको प्रयोग हुँदा पनि अमुक मन्त्रीको कर्तव्य पालना भन्दा अमुक मन्त्रीको कसरी काम नराम्रो भयो ? किनभने प्रधानमन्त्रीले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषदमा परिवर्तन गरिएको भनेर जसरी अथ्र्याइएको छ ।

इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन् । २०४८ साल पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो एकमना सरकारबाट ६जना मन्त्रीहरु हटाउनु भएको थियो आफ्नो विशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै । अनि केहीलाई प्रवेश गराउनु भएको थियो । आजसम्म पनि त्यसको प्रभाव नेपाली काँग्रेसमा परिरहेको छ जवकि त्यसबेलामा प्रमुख राजनीतिक पात्रहरु अब यो संसारमा हुनुहुन्न र पनि ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो २०४८ साल जेठमा । तत्कालीन अवस्थामा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काँग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुुनुहुन्थ्यो । बीपीको देहावसान भएर पनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन भएको थिएन । भट्टराई अर्थात् किसुनजीको विकल्पमा पनि कोही थिएन किनभने गिरिजाबाबु महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गणेशमानजी सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा नेपाली काँग्रेस सामयिक नेतृत्वमा चलिरहेको थियो । २०४८ सालमा पन्चायतको अन्त्य भएपछिको बहुदलीय परम्पराको पहिलो आमनिर्वाचन अनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले सहज बहुमत ल्याएको थियो ।

गणेशमानजीले निर्वाचन नै लड्नु भएको थिएन, किसुनजीले काठमाडौं-१ बाट निर्वाचन हार्नुभएको थियो तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीसँग । त्यसपछि सामूहिक नेतृत्वका महामन्त्री गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्यो । पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाएर र सल्लाह बमोजिम बनेको सरकार ६ महिनापछि नै पुनगर्ठन भयो र सामान्यतया गणेशमानजी र किसुनजी नजिकका मानिने मन्त्रीहरु या त बाहिरिनु भयो या त मन्त्रालय परिवर्तनमा परे । त्यसपछिको किचलोले असामयिक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने काम भयो पार्टीको आन्तरिक समीकरण नमिलेर । त्यसैको बाछिटाले पछि नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो तर त्यसका हर्ताकर्ता भने गिरिजाबाबुलाई उचालेर पार्टीमा नयाँ समीकरण तयार गर्नेहरु नै थिए ।

अहिले पनि एकातिर भइरहेका अध्यक्षलाई थप अधिकार पाएको भान परेको छ भने अर्कोतिर बाहिरिएका मन्त्रीहरु बाहिरिने र भित्रिने मन्त्रीहरुको संयुक्त भोजमा समेत जान चाहेनन् प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा । अहिले पनि संसदीय दलका नेताको हैसियतमा त केपी शर्मा ओली नै हुुनुहुन्छ र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा उहाँ नै हुनुहुन्छ । बाहिरिएका मन्त्रीहरुको अर्थपूर्ण गुनासो के देखियो भने प्रधानमन्त्री हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो दोहोरो भूमिकामा तर उहाँले हामीहरुलाई कहिल्यै दिशा निर्देश गर्नुभएन । कसैको गुनासो देखियो-अनवरत काम गरिरहँदा पनि बाहिरिनु पर्‍यो । कसैको गुनासो रह्यो-केचाहिँ गरिएन र मुलुकका लागि तर कोही सँगैका साथी मूल्याङ्कनमा कमजोर हुँदा पनि यथावत रहने अनि हामीमात्र जनताका प्रतिनिधिहरुलाई किन बाहिर पारियो ?

हुन त यसमा कुनै नजिर हुँदैन र सँसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने सँसदीय नेताको निरङ्कुशता खप्नै पर्ने हुन्छ । यहाँनिर फेरि २०४८ सालतिरको एउटा अन्तरबार्ताको प्रसङ्ग याद आयो । कुरो पूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासँग तत्कालीन जनमन्च साप्ताहिकले हो क्यारे, एउटा अन्तरवार्तामा सोधेको कुरा । सोधिएको थियो-तपाईँको परिवारका तीन जना दाजुभाइ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यसलाई परिवारवाद माने हुन्छ ? यो प्रसङ्ग राणा विरुद्ध लड्ने परिवारका सदस्यहरु नै राणा जस्तै गरी बारम्बार प्रधानमन्त्री भएकोमा इँगित थियो । मातृका बाबुले भन्नुभएको थियो-यो परिवारवाद होइन । हामी तीनभाइ प्रधानमन्त्री बन्ने तीन ऐतिहासिक अवसर थियो । म हुँदा राणाको जहानियाँ शासनविरुद्ध पछिको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको जनताका सरकार थियो राणा हटाउने क्रान्तिको नायकका हैसियतले काँग्रेसको अध्यक्षका नाताले म प्रधानमन्त्री भएको थिएँ मोहन समशेर राणालगत्तै । अनि बीपी पहिलो आम निर्वाचनका बेलामा दुई तिहाई साँसदसहितको सँसदको सँसदीय दलको नेताको हैसियतले नेपाली काँग्रैसको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको थियो । र अहिले गिरिजा पनि नयाँ निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसको सँसदीय नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएको छ। नेपाली काँग्रेसमा सामूहिक नेतृत्व भएकाले गणेशमानजी र किसुनजीको सँसदमा अनुपस्थितिले गिरिजाले प्रधानमन्त्री हुनु परेको हो वा हुन पाएको हो ।

अर्को प्रश्न थियो—अहिलेको सरकारका चुनौती के के हुन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई  ? त्यसको जबाफमा मातृका बाबुले भन्नुभएको थियो-पार्टीको समीकरण मिलाउनका लागि गुणदोष र क्षमता नहेरी धेरैलाई मन्त्री बनाएको सुनियो । नेताहरुका सिफारिसमा गोजीमा हालेका नामहरुले मन्त्री पदको शपथ लिएको सुनियो । यसोगर्दा मन्त्रीहरुले टेर्दैनन् । सहायक मन्त्री हुनेको लक्ष्य राज्यमन्त्री हुने, राज्यमन्त्रीको लक्ष्य मन्त्री हुने हुन्छ अनि मन्त्री हुनेको लक्ष्य प्रधानमन्त्री हुने हुन्छ । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति आफूलाई उत्तरदायी ठान्दैनन् अनि विवाद सुरु हुन्छ । त्यो ठूलो चुनौती हो ।

यी इतिहासका कुराहरु यहाँ किन उठाएको भने यही कुरा यो पटकको पुनर्गठनमा पनि दोहोरियो, सुनियो र त्यस्तै भुसभित्रको आगो पनि सल्कँदै गरेको आभास पाइयो । भोजमा नजाने पूर्व मन्त्रीहरुको आक्रोशको सामान्य अर्थ आजमात्रै लगाउन मिल्दैन । ती सबै जनताबाट चुनिएर आएका छन् र आन्तरिक समीकरणमा कतै न कतै टाँसिएका छन् । ती पनि नेता नै हुन् ।

हुन त सरकारमा देखिने आवत जावतले हामी कलमजीवीलाई खासै फरक पर्दैन । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भन्दा पनि हुन्छ । तर पनि काखा र पाखाको राजनीतिले जतिसुकै ठूलो दल भए पनि आन्तरिक असन्तुष्टिले पार्ने असर भनेको उदाहरणका लागि नेपाली काँग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा हुन्छ । जनताको विश्वास उस्तै छ र पनि साँसदहरुको संख्या न्यून छ । संगठनमा जतासुकै लथालिङ्गपन देखिन्छ । तर पनि जनताले प्रजातन्त्रप्रतिको पर्यायवाची सँस्थाको रुपमा नेपाली काँग्रेसलाई नै लिन्छन् । अझै नेकपालाई प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वस्त सँस्थाको रुपमा लिन सकेका छैनन् ।

सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्दैछु भन्ने भान पार्न सकेको छैन । कालापानीको समस्यालाई ओठे जबाफले मात्र समाधान गर्न सकिँदैन । जबसम्म कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनाका क्याम्पहरु हटेर जंगेपिलर गाडिँदैन, नेपालीहरु सरकारका कुराहरुप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन् । समय लाग्ला तर त्यसप्रतिको तदारुकताको अनुगमन गरिरहेका छन् । सरकारका आफ्ना दैनन्दिनी कामहरु होऊन् तर जनताका चासोका प्रश्नहरु गौण नहून् भन्ने चाहना देखिन्छ । सरकारमा रहने दलमा देखिएका वारम्बारको  समीकरण परिवर्तन र भित्री विवादका कारणले मुलुकले गति लिन नसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर राजनीति सरल रेखामा कहिल्यै हिँड्दैन र जे हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नभई छतर राजनीति सरल रेखामा कहिल्यै हिँड्दैन र जे हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नभई छोड्दैन । इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदा सकारात्मक पक्षको मात्र होस् । सक्षमले मात्र नेतृत्व गर्ने परिपाटी बनोस् । सायद परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य पनि त्यही थियो ।