दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन अन्तिमसम्ममा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । तर, निजी विद्यालयहरूले असारदेखि नै कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न थालिसकेका छन् ।

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन स्थानीय तहको हो, सोही कुरा देखाउँदै संघीय सरकार पन्छिने गरेको छ । भर्ना खुलाउँदा जानकारी पाए पनि नियमनमा टेरपुच्छर नलगाउने स्थानीय तह विद्यालयहरूले सिट बुकिङको नामा पैसा असुल्दासमेत अझै ब्युँझिएका छैनन् ।

प्रिरजिष्ट्रेसनका नाममा भर्ना गर्न उपत्यकाका अधिकांश नाम चलेका र आफूलाई उत्कृष्ट घोषित गर्ने विद्यालयहरूको होडबाजी चलेको छ ।ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, एस स्कुल, ट्रिनिटी कलेज, यूनिग्लोब कलेजले ५० प्रतिशत छुट भन्दै २५ हजारसम्म बुकिङ शुल्क असुलेको प्रमाण नै फेला परेको छ ।

साउथ वेर्स्टन कलेज, काठमाडौं मोडेल कलेज, नेपाल डनबस्को, जेम्स स्कुल, प्रसादी एकेडेमी, काठमाडौं भ्याली स्कुल, लिट्टिल एञ्जेल्स स्कुल, टेक्सस कलेज, सेन्ट लरेन्स कलेज, एभरेस्ट कलेज, जेभियर इन्टरनेसनल कलेज, मोलिस कलेज लगायतले प्रिरजिष्ट्रेसनका नाममा भर्ना लिने कार्यलाई धमाधम अघि बढाएका छन् ।

भर्नामा छुट पाएपछि मख्ख परेका अभिभावक पनि स्कुलसँग मिलेमतोमा छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत चल्ने प्लस टू कार्यक्रम स्थानीय तहमा आउँदा अनुगमनमा कठिनाइ परेको काठमाडाैं महानगरपालिकाका शिक्षाा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘यसको नियमन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट स्थानी तहमा आइसकेको छैन,’ उहाँ भन्नहुन्छ, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लगायतका विषयको जिम्मेवारी लिएकाले हामीलाई अनुगमनमा कठिनाइ भएको छ ।’

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा आफू माताहतका विद्यालयले नियम मिचेको पाइएमा कारबाही गर्ने आश्वस्त पार्नुहुन्छ । ‘लकडाउनको मारमा विद्यालय परेका छन्, प्रिरजिष्ट्रेसनको नाममा चलायमान गर्न पाउने शैक्षिक संस्थाहरूको अधिकार नै हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बोर्डहरू राखेर आधिकारिक रूपमा विद्यार्थी भर्ना कतै भएको पाइएमा हिसानले छलफल गरेर सूचित गर्दैै सचेत गराउँछ ।’

अझै आश्चर्य त के छ भने एसईईको नतिजा नआउँदै भर्नाको नाममा रकम उठाउनु शोषण भन्ने बुझेका अभिभावकहरू पनि खुल्न चाहँदैनन । त्यसो त गुनासो गरेर राज्यले कारबाही गर्ने विश्वास नभएकाले पनि उनीहरू चूप बसेका हुन् । आफूले बोल्दा विद्यालयले आफ्ना बच्चालाई अन्याय गर्नसक्ने भन्ने मनोभावनाका कारण अभिभावकहरू बोल्न नचाहेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

‘सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर निजी विद्यालयहरूले गरेको विद्यार्थी भर्ना त्रुटीपूर्ण छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भर्ना गर्न नजाउँ भोलि गुम्ला भन्ने पिर, जाउँ कतै अनैतिक पो छ कि भन्नेपिर, अभिभावकलाई बीचमा च्यापेर स्याण्डवीच बनाउन खोजियो ।’

काठमाडौं महानगरले आफू मातहतका विद्यालयलाई एसईईको नतिजा नआउँदासम्म भर्ना नलिन, समयमा शुल्कको सिलिङ तोकेर शुल्कको विवरण साउन मध्यसम्म पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यसलाई विद्यालयहरूले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । विद्यार्थीको टाउको गनेर पैसा असुल्न पाइने भएकाले अहिले छुटको बाहनामा विद्यार्थी तान्न कसले कसलाई पछार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । तर, राज्य भने रमिता मात्रै हेरेर बसेको छ ।