प्रतिनिधि तस्वीर

परासी । पश्चिम नवलपरासीमा सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण कार्य अन्योलमा परेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पश्चिम नवलपरासीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद खारेजी हुने भएपछि पूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीको काम अन्यौलमा परेको हो ।

समितिले पहिलो चरणमा करिब ६ सय जनालाई पूर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो । करिब २ हजार ४ सय जनाको पुर्जा फुकुवाको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको समितिले जनाएको छ । पद खारेजीमा पर्ने भएपछि जिल्ला समितिका अध्यक्ष विमला अर्यालले सोमबार परासीमा आफूले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिनु भएको हो ।

जिल्ला समितिले ४० वर्षदेखि पास हुन नसकेका साविक माकर गाविसका बाढीपीडितहरूको २७ सय कित्ताको जग्गाको नक्सासमेत प्रमाणित गरेको छ । त्यस्तै समितिको जिम्मेवारीअनुसार अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन तथा दलित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानीय तहहरूमार्फत लगत संकलन कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्यालले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ माघ १५ गते जिल्ला समितिहरू गठन गरेको थियो । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले पुस २५ यता गरेका निर्णयहरू खारेजी गरेपछि भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूको पद पनि खारेजी भएको छ ।