अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तै संघीय संसदमा दलहरूको स्थान पनि परिर्वतन भएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनबाट १ सय २१ सिटसहित संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको एमाले विपक्षमा हुत्तिएको छ भने निर्वाचनबाट विपक्षीमा खुम्चिएको कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । झण्डै साढे ३ वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेपछि आन्तरिक कलह र आफ्नै कार्यशैलीले विपक्षीको हैसियतमा पुगेको एमालेले संसद्मा निभाउने भूमिका चासोको विषय बनेको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथ ग्रहण समारोहमा निर्वतमान भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिले नै आगामी दिनमा संसदमा एमालेको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरिसकेको थियो । यो सिलसिला यत्तिमै सिमित रहेन ।

संसदीय परम्परा विपरीत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उपस्थित नभएर ओलीले सत्तापक्षलाई सहज हुन नदिने थप सन्देश दिनुभएको छ । हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवाको नियुक्तिलाई एमालेले व्यवहारिक रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा लगातार लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने दलको अभिलेख राखेको एमाले सत्ता बहिर्गनको ठूलो पीडा छ । यसको प्रतिशोध साँध्ने थलो एमालले संसदलाई बनाउने निश्चित छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि नेकपा एमालेको नेतृत्वका लागि यो संसद रहरको नभइ कहरको हो । यो संसद दुईपटक ओलीको तारोमा परिसकेको छ । नैतिक मूल्य र मान्यताले पनि एमालेजनका लागि बाटोको काँडो बनेको छ । उसको ओठमा अहिले पनि चुनावकै रटान छ ।

संसदमा मात्र नभई संवैधानिक परिषद् र संसदीय समितिमा एमाले पाइला पाइलाको हिसाब लिने रणनीतिमा देखिन्छ । ओलीले भोगेको नियति दोहोरिने दिन फर्कन देउवाले धेरै कुर्न नपर्ने निश्चित छ ।