नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै सर्वाधिक विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग प्याकेज एमसीसी कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि एमसीसीको कट्टर विरोधी जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल नै सम्झौताको तालुकदार अर्थ र उर्जा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच एक अर्काको प्रशंसा गर्ने होड चल्न थालेको छ । एमालेसँग बिच्किएको माओवादी नेतृत्व कांग्रेसका एजेण्डा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको यो एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनु हो । गठबन्धन बन्नुअघि नै देउवा र दाहालबीच संकल्प प्रस्ताव पारित संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको हो । संसदमा एमालेले विरोध नगरे पनि सार्वजनिक खपतका लागि सडक तताएका माओवादी नेताहरूका हकमा नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।

एमसीसी परियोजना अर्थ र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । संयोग कस्तो भने ती दुवै मन्त्रालय यही परियोजनाका विरोधीको हातमा छ । देउवाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । जो वर्तमान सरकारको कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । यसको अर्थ एमसीसी पास गराउने दायित्व देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्रधुम्नविक्रम शाह बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । यसले आफ्नो पूर्ण क्षमताको उत्पादन सुरु गर्दैछ । त्यस्तै नेपालमा अरु थुप्रै ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । नेपाल अहिले बर्खाको समयमा विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब नेपालले विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि नेपाललाई प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।

अहिले नेपालले प्रयोग गरिरहेको प्रसारण लाइन भनेको ढल्केवरको ४ सय केभी क्षमताको हो । यसले १ हजार मेगावाट मात्रै आपूर्ति गर्न मिल्छ । एमसीसी ले छनोट गरेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि ४ सय केभी क्षमताको छ । तर, यसबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्न मिल्छ ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खासगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासमा अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा भएका सबै बुँदाहरु अक्षरस पालना गर्न नहुने अझै पनि जानकारहरु बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी संसदले विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना सन २००४ मा स्थापना गरेको थियो । सडक आन्दोलनदेखि संसद अवरुद्ध भएको यो विषयमा वर्तमान सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? सरकार एमसीसी समर्थक, मन्त्री विरोधी रहेको यो समस्या समाधानको विन्दु आफैँमा रहस्यमय छ ।