रोमन आचार्य
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) २०७७ असार महिनाभित्रै संसद्बाट अनुमोदिन भइसक्नुपर्ने थियो । तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै अनेक रूप देखिएपछि संसद्मा यो विषय टेबुल हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि यो परियोजनालाई कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । सन् २०१२ मा सम्झौता भएको एमसीसीमा सबै पार्टीका सरकारले सदनमा पेश गरेनन् । एमसीसी सरकार र सदनको विषय भएकाले सरकारले समय हेरेर सदनमा लैजाने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउनुहुन्छ ।

विगतमा एमसीसीको प्रखर विरोधी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितलाई सहमत गराएर एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न त्यति सजिलो छैन । अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषय झिकेर गठबन्धनमा आगो लगाउन खोजिएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्नुभएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी पनि तत्काल यो विषयमा सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । तत्कालका लागि जनसरोकारका विषयको सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै जसपा नेता महेन्द्रराय यादव, सरकारले पूर्णता पाएर अवस्था सामान्य भएपछि मात्र एमसीसी लगायका विषयमा छलफल हुने बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धनको घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहका भीम रावललगायतका नेताहरू पनि एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा छन् । यही कारण एमसीसीमा गठबन्धनको सहमति निर्माण सहज नहुन सक्छ । एमसीसी जटिल विषय भएकाले सरकार नबन्दै संसद्मा छलफल हुन नसक्ने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाइ छ ।

परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीयहरूलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको, परियोजना अन्तर्गतका अन्य सडक विस्तारका कामहरू भइरहेकाले एमसीसी अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । तर, गठबन्धन दलहरूबीच यो विषय छलफलमै नआएकाले यसको भविष्यबारे आँकलन गर्न सकिँदैन ।

यदि सत्ता गठबन्धन एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन तयार भए भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई यसको विपक्षीमा उभिन कठिन हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको वाचा चटक्क भुलेर विरोधमा उत्रनु होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।