दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोग नेतृत्वविहीन भएको १० महिना बित्यो । लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अनुमति पत्र प्रदान, शिक्षक बढुवा र नयाँ भर्ना गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नखोजेको होइन, तर आफ्नो खल्तीको व्यक्तिको योग्यता नपुगेपछि प्रक्रिया रोकियो । नियम अनुसार बनेको समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाल र पूर्व प्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउँदा आयोगको नयाँ नेतृत्वबारे अन्योल छ ।

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सिफारिसमा आफू अनुकुलका व्यक्ति नपरेको भन्दै सिफारिस नै बदर गर्नुभयो । यही कारण आयोग नेतृत्वविहीन रह्यो । जसको परिणाम शिक्षण अनुमति पत्र, शिक्षक बढुवा र नयाँ भर्ना गर्ने न्यूनतम काम ठप्प छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट आएको विवरणअनुसार २७ सय शिक्षकको बढुवा र १२ हजारको विज्ञापन खुलाएर गर्नुपर्ने पदपूर्ति रोकिएको आयोगका कामु प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पदाधिकारी अभावले बढुवा गर्न, विज्ञापन खुलाउन, शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा गर्न र अनुमति पत्रमा देखिका त्रुटी सच्याउने कामसमेत प्रभावित भइको उहाँको भनाइ छ ।

नयाँ सरकार आएसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबादुर देउवाबाट पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘नियमसंगत सिफारिस भइसकेको छ, अभिलम्ब नियुक्ति होस् भने हाम्रो मागमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिनुभयो’, उहाँले भन्नुभयो ।

खुद्रामा भन्दा प्याकेजमा शिक्षा क्षेत्रको समाधान खोज्ने देउवाको आश्वासनले कतै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति नहुने हो कि भन्ने शंसय छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला राजनीतिक आस्था नमिलेका अघिल्लो सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरेको आरोप लगाउनुहुन्छ । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा साढे ४ लाख शिक्षक प्रत्यक्ष मारमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुग्ने चेतावनी शिक्षाविद्हरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक ३० जना शिक्षक सेवाबाट अवकास पाउँछन् । रिक्त दरबन्दीमा प्रकृयागत रुपमा शिक्षक नियुक्ति नगर्दा राजनीतिक दल निकटस्थहरूले करारका नाममा नियुक्ति पाउँछन् । जसले शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।