मिरा बस्नेत
काठमाडौं । आफू अनुकुल फैसला आउँदा न्यायालय र न्यायाधीशको जयजयकार गर्ने अनि प्रतिकुल फैसला आउँदा सत्तोसरापमा उत्रने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको बानीनै भइसकेको छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलापछि नेकपा एमाले न्यायालयमाथि आक्रामक बनेर यसको उदाहरण पेश गरेको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलापछि नेकपा एमालेले सदनदेखि सडकसम्म सर्वोच्च अदालतविरुद्ध विषवमन गरिरहेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय समितिमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष केपी ओली निकट सांसद नारदमुनि रानाबीचको तिक्तता त्यसैको झल्को हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ओली निकट सांसद लालबाबु पण्डित र नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालबीच यही विषयलाई लिएर जुहारी नै चल्यो ।

असार २८ गतेको फैसलापछि एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पुतला दहनसम्म गर्‍यो । एमाले संसदीय दलको बैठकले नै अदालतको फैसला विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेर असहिष्णु व्यवहार देखायो । फैसलापछि बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका ओलीले आफ्नो निवासको बार्दलीबाटै अदालतलाई लल्कालेर अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेर विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा देखाएको भन्दै तितो पोख्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतप्रति एमालेले देखाएको असहिष्णु व्यवहार एउटा बिम्ब मात्र हो । यस्ता आक्रमण झेल्दै आएको अदालत भने यस्ता विषयमा मौन रहने गरेको छ । जबकी अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाएर सजाय गर्न सक्छ ।

तर, अवहेलना सम्बन्धी कानुन नहुँदा अदालत र श्रीमान्हरू आफ्नै अपमान सहन बाध्य भएको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नेमा अहिलेसम्म छुट्टै कानुन छैन, एकपटक विधेयक अन्तिम चरणमा भए पनि त्यसलाई रोकियो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अदालतले राख्ने नरम दृष्टिकोणले पनि श्रीमान् र अदालतलाई सत्तोसराप र असहिष्णु टिप्पणी बढेको हो ।’

फैसलामाथि धावा बोलेको भन्दै अदालतमा अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा नपरेको पनि होइन । तर, सर्वोच्च आफैँले यस्ता मुद्दामा कडिकडाउ गर्न सकिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेश मान्नु हरेक नागरिक र निकायको कानूनी कर्तव्य हो । तर, आदेशबारे अफवाह फैसाएर न्यायालयमाथि आक्रमण भइरहँदा सर्वोच्च अदालत नै प्रतिवाद वा कानुनी सजाय गर्नुको साटो निरीह बनिरहेको देखिन्छ ।