तस्बिर फाइल

प्रदिप आचार्य
बुटवल । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

अझै प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन हुने कुरा अझै बलियो बन्दै गएको छ । जसपाका तीन जना सांसदलाई कारवाही गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको हो ।

पछिल्लो समय प्रदेश प्रमुखसँग असन्तुष्ट रहेका प्रतिपक्षीहरु केन्द्रमा देउवा नेतृत्वको सरकार आउँदा लुम्बिनी सरकार निर्माणको बाटो खुलेको बताउँदै आएका थिए ।

जसपाबाट सहभागी ३ मन्त्रीलाई देखाउँदै बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका सत्तापक्ष जसपाको आधिकारीकतासँगै डगमगाएको छ ।

अल्पमतमा रहेको लुम्बिनीका सत्तापक्षले आफूहरु कानुनी रुपमा बहुमतमा र व्यवहारिक रुपमा बराबर रहेको बताउँदै आएका थिए ।

नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार गठनको तयारिमा प्रतिपक्ष दल रहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै प्रदेशमा आफूहरुको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्नका लागि विशेष अधिवेशन आव्हन गर्ने र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदबाट भागीरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि आफू कमजोर भएको भान हुन थालेपछि विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।

केन्द्रको हरेक गतिविधिको प्रभाव प्रदेशमा मात्रै नपर्ने भएकाले सरकारलाई कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै चाँडै नै विश्वासको मत लिने सरकार प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमे राजीनामा दिन्छु भन्दै संसदमा यसअघि नै घोषणा गरेपनि सत्ता जोगाउन लागिपरेको भन्दै विपक्षीहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनीमा लामो समयदेखि सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच जारी खटपटले कसरी निकास पाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।(हेर्नुहोस् भिडियो)