खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । जुट न फुटको अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)भित्र देखिएको टकराव अन्त्य गरी एकताबद्ध हुन अनेक पहलहरू भइरहेका छन् । अनेक सर्त आदानप्रदान भएका छन् ।

तर, वारपारको लडाईंमा उत्रेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच वार्ता र सहमति नभएसम्म एकता प्रयास निरर्थक हुने देखिएको छ ।

एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण संघीय सरकारदेखि केही प्रदेश सरकार समेत हेरफेर भयो । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । एमाले दुई तिहाईको चुचुरोबाट सडकमा पछारिँदा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच मिलन हुने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन ।

एकले अर्कोलाई सर्तै सर्त तेर्स्याउने र टाउके नेताबीच वार्ता–संवादको नभई दोस्रो तहका नेताबीच भइरहेको एकता पहलले परिणाम दिन सकेको छैन । ओलीले नेपाललाई दोस्रो वरीयताको अध्यक्षसम्मको प्रस्ताव गर्दा नेपाल लचिलो हुने छनक देखिएको छैन ।

नेपाल पक्षले नवौं महाधिवेशनको संगठन र संरचना यथावत नभई एकताको गुञ्जायस नै नहुने जनाएको छ । नेपाल पक्षकी सांसद् निरादेवी जैरुपार्टीको एकता केन्द्रका दुई चार जना नेताको मात्रै विषय नभएको बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला-जिल्ला र प्रदेश-प्रदेशमा पार्टी संरचनाकाे २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइनुपर्ने नेपाल पक्षकाे माग छ । केपी ओलीबाट भएको कमजोरीलाई आत्मालोचना र दस्तावेजीकरण नै नगरी अघि बढ्नु भनेकाे कानुनविरोधी घटनालाई पुन: प्रसय दिनु भएको उहाँको तर्क छ ।

ओलीको कार्यशैलीको गहिरो समीक्षाको माग पनि भइरहेको छ । यी र यस्ता शर्तले ओली–नेपाल मिलन विन्दु नभेटिएकै बेला नेपाल निकट ठानिनु भएका नेता भीम रावल भने एकता कार्यदलको १० बुँदे सहमतिको धरातलमा पार्टी एकता हुने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

नेता नेपालको पछिल्लो गतिविधिले भने रावलको दावीलाई खण्डित गर्दछ । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमालेका नेता नेपालका प्रतिनिधिहरूले सत्ताधारी दलहरूको गठबन्धनको बैठकमा सानका साथ भाग लिइरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना सांसद्लाई पठाउने भित्री कसरतमा लागे जस्तो पनि देखिन्छ । यी र यस्ता गतिविधिले एमाले जुट न फुटको भुमरीबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन ओली र नेपालबीच भरपर्दो सहमति नै अन्तिम विकल्प हुन सक्छ ।