बिराज रोस्यारा
कैलाली । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २० गते स्वास्थ्यकर्मी सहित अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गर्नुभयो । तर, दिन रात नभनी यसरी खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले घोषणा गरेको महिनौँ बित्दासमेत भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले काम लगाउने र सजिलो हुँदा प्रतिबद्धता बिर्सन सरकारी शैलीले स्वास्थ्यकर्मी आजित बनेका छन् । कोरोना महामारीका बेला नाकामा खटाएको भए पनि जोखिम भत्ता नपाएको पुनर्वास नगरपालिकाका हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी कमला ऐरको गुनासो छ ।

महामारीकै बेला अग्रपङ्क्तिमा रहेर सीमा नाकाबाट फर्किनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिए पनि सरकारले घोषणा गरेको भत्ता नपाउँदा उहाँको चित्त दुखेको छ । सरकारले महामारीमा काम गर्नेको हौसला बढाउनुको साटो हतोत्साही बनाएको उहाँको आरोप छ ।

कैलालीको धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकास्थित हेल्थ डेस्कमा २३ कर्मचारीमध्ये ९ जना पुनर्वास नगरपालिकाबाट खटिएर कोरोना परीक्षण गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता कसैले पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको पुनर्वास नगरपालिकाका हेल्थ डेस्क ईन्चार्ज गणेश साउदको गुनासो गर्नुहुन्छ । सँगै काम गरिरहेका फरक स्थानीय तहका कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँदा आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ ।

कोरोनाको पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनिएको थियो । तर, पुनर्वास नगरपालिकाले कोरोनाका बेला करारमा खटाएका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन आनाकान गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ ।

सुुदुरपश्चिममा कोरोना संक्रमणदर ह्वात्तै बढ्दा काम गर्न आनाकानी गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ठूलै थियो । तर, सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने प्रतिबद्धता गरेपछि काममा फर्किएका चिकित्सकले अहिलेसम्म जोखिमभत्ता नपाउनु बिडम्बना हो । त्यसैले सरकारमा जो भए पनि आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।