मानबहादुर वली
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेशसभामा ५४ विधेयक र दुइ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तर, सोही गतिमा संसद्ले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा सरकारले ५४ विधेयक र दुइ अध्यादेश दर्ता गरेको छ । ती मध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन ।

समितिमा विचाराधिन छलफलमा ७ वटा विधेयकहरु रहेका छन् भने टेवुल भएका विधेयक २ वटा रहेका छन् । दर्ता भएका मध्ये ८ विधेयक टेबुल नै हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ ।

त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन ।

समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ । अधिकांश विधेयक माथि संसद् बैठकमा सहमति नजुट्ने र लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुँदा पनि कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो ।(हेर्नुहोस् भिडियो)