सन्जिव कार्की 

आरक्षणको खारेजी र वर्गको आधारमा आरक्षण सैद्धान्तिक रूपमा झट्ट सुन्दा बोल्दा र निर्णय गर्दा राम्रो हो तर यसको अन्तर्य नबुझी यसको मर्म बारे ज्ञान नराखी कोरा कानुन पल्टाएर निर्णय गर्नु कदापि उचित र युक्तिसंगत देखिन्न । जात व्यवस्थाले आहत र घायल पारिएको सामाजिक संरचनामा सो को अन्त्य बिना वर्गीयतामा आधारित आरक्षण सुन्दा मजा लाग्ने भए पनि वास्तविकता भन्दा कोसौ पर छ । जात व्यवस्थाले थिलथिलो भएको समाजमा एउटा समुदायको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट र विशाल जात व्यवस्थाको खाडल छ । गुमेको आत्म सम्मान र सामाजिक प्रतिस्ठान  आर्जन आजको भोलि सम्भव छैन । मान्छेको मन मस्तिष्कमा जमेको फोहोर मिल्काउन समय लाग्छ । राज्यले विगतमा गरेको अन्यायको शोध भर्ना गर्न ठूलो लगानी र निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । असमान  व्यवस्थाको निर्मम खाडल नपुरी कानुनको ठेलीमा समानता छ भनेर समाज व्यवस्थामा फेरबदल नगरी आरक्षण खारेज गर्नु पश्चगमनको यात्रा रोज्नु हो । आरक्षण दया, माया र भिख, कृपा, निगाह, दान होइन यो सदियौं वर्ष देखि उत्पीडन, असमानता र असभ्यता र दलन बेहोरेर बस्दाको न्यायिक क्षतिपूर्ति हो । दलित उत्पीडित समुदायले  निरन्तर लडाइँ गरेर खुन पसिना र ज्यान बलिदान गरेर पाएको उपलब्धि हो ।  संघर्ष र पिडाको समानुभूति गरिएको ‘पेन किलर’ मात्रै हो यद्यपि सर्वकालिक औसधि होइन ।

आरक्षण सकारात्मक विभेद हो यो पूर्ण कालीन र सर्वकालिक बनाइनु हुँदैन, यसमा दुई मत छैन । पूर्ण कालिन बनाइयो भने यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । तर निश्चित अवधि र निश्चित उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेल यो आधिकारको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । अन्यथा दुई दिनको दुई भाग आरक्षण केवल दान,दया र भीखमा मात्रै परिणत हुन्छ त्यसले तात्विक फरक पार्दैन । विगत देखि निरन्तर राज्यको दलनमा परेको र अमानवीय व्यबहार गरिएकाको हकमा राज्य आजको परिवेशमा अनुदार बन्न र असहिष्णु  बन्न पटक्कै मिल्दैन । झन कानुनको फन्दा देखाएर र अदालतको आदेशको डन्डा देखाएर पछि परेका र पछि पारिएकाहरुलाई झन मौका नदिने परिपाटी बदल्नु् जरुरी छ ।

आरक्षण बारे पुनरावलोकन आवश्यक थियो जातको कारण कतिलाई मर्का परेको छ, उच्च जातमा जन्मेको भनेर कतिपय अवसर राज्यले हरण गरेको छ । असमान व्यवस्था गरेको छ । यसको समीक्षा गर्नु र कस्तो आरक्षणको मोडेल बनाउने नितिगत ब्याख्या नितान्त आवश्यक छ ।  त्यसको सम्बोधन गर्ने छुट्टै नीति र बिधि आवश्यक छ नकि खारेजी ? वर्गीयता नै आरक्षणको मुल आधार हाम्रो जस्तो समाजमा आज र अहिल्यै बन्न सक्तैन र दलित महिला र जनजातिको गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता नहुन्जेल जातीय , लैङ्गिक , आरक्षण कायम राख्न डराउनु हुँदैन । जति सक्दो छिटो जात व्यवस्था, जातीय असमानता अन्त्य हुन्छ त्यतिबेला जात हेरेर दिइने आरक्षणको खाँचो रहँदैन । सवै वर्ग समुदायको लागि स्वच्छ र निस्पक्ष कानुन सहित सामाजिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बराबरी हैसियतले प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गरोस् । कसैलाई सयौं मिनेट अघि र कसैलाई सयौं मिनेट पछि दौडमा सामेल गरेर आउने नतिजा समान हुन्न । हात बाँधी दिएर र खुल्ला हात हुने सँगै दौडमा भाग लिन लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएको कुरा केवल असमानता र अपराधको शृङ्खला मात्रै हो ।

अपराध कुनै पनि बहानाको स्विकार्य हुन्न चाहे त्यो आरक्षण अनादी काल सम्म कायम राख्न होस् या आरक्षण अल्पकालीन हो अब तुरुन्तै खोस्नु पर्छ भन्ने अतिवादी सोच । आरक्षण बैज्ञानिक, समानुपातिक, प्रतिस्पर्धात्मक, समावेशी, गतिशील बनाउनुपर्छ तर खारेजीको हतारो नगरौं । समस्या जातमा छ । वर्गमा मात्रै होईन । वर्गीय समस्या भए पनि जात भएको कारण कथित सानो जातका मान्छे निर्धन र गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लेर समग्रमा वर्गको समस्या भनियो भने त्यो मुल्यांकन बस्तुनिष्ठ हुँदैन । कतिपय कुराको निर्णय नेपालको बास्तविकता र धरातलीय यथार्थ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आरक्षण अनन्तकालको लागि होइन यदि कसैले लागु भएको आरक्षण सदासर्वदाको लागि अधिकार भनेर बुझ्छ र सो मुताबिक दावी गरिरहन्छ भने त्यो बिभेदको अर्को धर्को कोर्नु हुनेछ तसर्थ निश्चित सिमा मापदण्ड र कोटा निर्धारण गरेर जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक र उत्पीडित वर्ग समुदाय अर्थात बिबिध कारणबस राज्यको मूल प्रवाहमा समेटन छुटेका बर्ग र समुदाय महिला मुस्लिम, अपांग र अन्यलाई आरक्षणबाट पुन बन्चित गरिनु द्वन्दको बीउ रोप्नु र समाजलाई अन्योल ग्रस्त बनाउनु र विभिन्न थरीका विभेद कायम नै राख्ने प्रवृति हो ।

जब सम्म खुलेआम दलितकाे परिचय राखेर बेचिने दूध,चिया र खाना नास्ता दोकान निर्धक्क चल्ने अवस्था सिर्जना हुदैन न तब सम्म समतामूलक आरक्षण जारी रहनुपर्छ । कलाकार विपिन कार्कीले दुई महिना दलित बनेर हेर्दा जुन अपमान र अपहेलना समाजमा पाए त्यो अन्त्य नहुँदा सम्म आरक्षण रोक्नु अन्यथा अन्याय हुन्छ । समान अवसरको प्रत्याभूति राज्यको प्रथम दायित्व हो । सकारात्मक विभेद समानताकै एक आयाम हो । एतिहासिक तवरले भएको असमानता र बिभेदको क्षतिपूर्ति विद्यमान समाजको  पछौटेपनलाई अन्त्य गरि समतामूलक समाज निर्माणको हेतु राखिने एक अस्थायी स्वरुप र व्यवस्थाको रूपमा विश्वमा बुझिन्छ । अस्थायी विशेषाधिकार मात्रै हो आरक्षण क्षतिपूर्ति पाइसके पछि राज्यले तोकेको अबधि समाप्त भए पछि भने यो स्वत: खारेज हुने विषय हुन्छ । विभेद जन्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने मापदण्ड वा रेखा सम्म राखेर आरक्षण बन्द गर्नु पर्छ अन्यथा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भने झैँ हुनेछ । 

सर्वोच्च भन्छ, ” सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ अन्यथा यो सिमित तरमारा वर्गको मोजमस्तीको विषय बन्छ । परिणामत: समाजमा कसैको मिहिनेतको अर्थ नरहने त कसैलाई मिहिनेत गर्न जरुरी नहुने स्थिति बन्न पुग्छ । “फैसलामा भनिएको छ, ‘सकारात्मक विभेद  भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने, राज्य द्वारा प्राप्त सुबिधा अनवरत दोहन गर्ने स्थिति बन्छ ।” राज्यले हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष र संवेदनशील कुरा नै यही हो । आरक्षण सदाको लागि विशेषाधिकार र सर्वकालिक बन्न दिनु हुदैन । जुन लोकतान्त्रिक पद्धति र बिधीको शासन अनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणले उचित र समान हुँदैन । यी सब कुराको बाबजूद अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो अलि हतार गरेको देखिन्छ । विषयको गहनता र यसले ल्याउने विकृतरुप,आलस्य र भेदभावको नयाँ शिरा बारेको ब्याख्या चिन्ता र सरोकार प्रसंसायोग्य छ । यतिहुँदा हुँदै पनि जातिय आधारमा पाउने आरक्षणको बन्चिती परिस्थितिको सहि आंकलन र नेपालको बर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा नगरी हतारमा गरिएको निर्णय भनेर विश्लेषण गर्न प्रसस्त आधार रहेका छन् । सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागीताले राज्यको हर निकायमा अवसर नपाएसम्म जातीयतामा आधारित आरक्षण प्रतिबन्ध गर्न हतार हुनेछ । समयोचित क्षतिपूर्ति बिना आरक्षणलाई विषयान्तर गरेर हटाउने कुरा गर्नु सर्वथा अनुचित छ । कतै राज्य आरक्षण खारेज नै गर्न लागेको त छैन ? के आजै र अहिल्यै आरक्षण खारेज योग्य छ । जुन उदेश्यका लागि सकारात्मक विभेदको निति अबलम्बन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरियो सो उदेश्य राज्यले हाँसिल गर्यो ? उत्पीडित वर्ग समुदायले गुमेको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा काहीं कतै विभेद नगरिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्यो ? होइन भने किन वर्गको आधारमा मात्रै आरक्षण बहाल रहन सक्ने तर्क गरियो ? आरक्षणको विषयान्तरले थुप्रै प्रश्न पैदा गरेको छ अब चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । राज्यले दिएको सामयिक क्षतिपूर्तिबाट बन्चित गरिदै लगिने कडीको रूपमा आम पीडित समुदायले यो फैसलालाई बुझेको छ ।