प्रज्ञा तिमल्सीना
काठमाडौं । पटक–पटक विवाद हुने गरेको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नाकोत्तर अर्थात (पीजी) तर्फको सिट व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण चिकित्सकहरू आफूलाई प्राथमिकतामा राख्न लबिङमा लागिरहने र खुलातर्फबाट जाने दशौँ हजार चिकित्सक आफूहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

दोहोरो माग दाबीबीच गत वर्ष पीजी तर्फ खुलामा ७०, सरकारीमा २० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट छुटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पुग्यो । तर, खुलातर्फ २० सिट घटाएर ५० प्रतिशत, सरकारीमा ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट कायम राखी नियमावली पारित गरियो ।

खुलामा ५० प्रतिशत सिट राख्दा गैरसरकारी चिकित्सकहरूले तत्कालै विरोध जनाए । आयोगले गत वर्ष नै लिएको पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नजितामा पुनः सोही विवाद बल्झियो । विवाद मत्थर पार्न अहिले संशोधन गरिएको नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सरकारीतर्फका चिकित्सकको छात्रवृत्ति कोटा १० प्रतिशतले कटौती भएको छ । अब सरकारीलाई ३०, खुलामा ६० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था हुनेछ ।

खुलातर्फ धेरै विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा धेरै सिट चाहिने आवाज उठ्दै आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएमका पूर्व डिन तथा नियमावली संशोधन समितिका संयोजक डा. जगदिश अग्रवाल न्यायोचित तरिकाबाट नियमावली संशोधन भएकाे बताउनुहुन्छ । संशोधित नियमावलीले खुलातर्फका विद्यार्थीलाई न्याय भएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि सरकारको तर्फबाट आएका विद्यार्थीलाई पनि नोक्सान भने नभएको अग्रवालको तर्क छ ।

नियमावलीले सरकारी चिकित्सकको परिभाषा समेत बदलेको छ । यसअघि छात्रवृत्ति पाउनेमा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि समावेश गरिएको थियो । तर, हाल सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ति पाएर गएका चिकित्सकले मात्र सरकारी कोटामा पढ्न पाउने छन् । यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेकाहरूलाई भने प्रति वर्ष २ देखि ३ नम्बर थप हुँदै जाने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीले नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ । यसअघि निजी मेडिकल कलेज सरह १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको मेडिकल कलेजमा अब ५१ प्रतिशत सिट सर्वसाधारण अर्थात खुलातर्फका विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । ४९ प्रतिशत सिटमा सेनाका वाहालवाला तथा भुतपूर्वका छोराछोरीले पढ्न पाउने भएका छन् ।

ययअघि निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातक तहमा दिँदै आएको १० प्रतिशत बराबर छात्रवृत्ति अब पीजीमा पनि छुट्टयाउनु पर्नेछ ।