निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अतिवाद र पटक-पटक संसद्‍माथिको प्रहारका कारण उनलाई आफ्नै सांसद्हरूले साथ दिएनन् । नेकपाको आन्तरिक किचलोको कारण कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍यायो । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसलाई संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिल्यो । समानुपातिक तर्फबाट ४१ सिट हात पारेको नेपाली कांग्रेससँग संघीय संसद्‍मा ६१ जना वैधानिक सांसद् छन् ।

सत्ता बाहिर बसेको कांग्रेस नेतृत्वलाई सत्ता प्राप्तिपछि खुशहाल बढेको देखिन्छ । चार पटक प्रधानमन्त्री बनी सकेका देउवाको लागि यो प्रधानमन्त्री पदले कति अर्थ राख्ला ? त्यो बेग्लै कुरा हो । संसद् विघटनको मुद्दामा केपी ओलीलाई साथ दिएर मध्यावधि चुनावमा जान खोज्ने देउवालाई कांग्रेस नेता पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको बलजफ्तीका कारण प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍याे । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेर कांग्रेसलाई कति फाइदा पुर्‍याउला । अहिलै समिक्षा गरिहाल्नु हतार हुनसक्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको कांग्रेसका अगाडी चुनौतीको थुप्रो छ । समस्यालाई ठिक किसिमले व्यवस्थापन गर्दै कांग्रेस नेतृत्व अघि बढ्न सक्यो भने उसको लागि यो ठूलै अवसर पनि हुनसक्छ । नेतृत्वले सबैलाई चित्त बुझाएर मन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने पार्टी भित्र यसले ठूलै समस्या निम्ताउने सम्भावना पनि बढदै गएको देखिन्छ ।

यस पटक मन्त्रीमा सहभागी हुन नपाएका सांसदहरू राम्रोसँग चिढिने देखिँदैछ । सरकारमा सहभागी दलहरूलाई २५ सदस्य मन्त्रिपरिषद्‍मा कसरी चित्त बुझाएर मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रम देउवाको टाउको दुखाइ बनिसकेको छ । संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरूको १ सय ६५ जना सांसद्‍लाई मन्त्री संख्या २५ ले भाग गर्दा प्रति ७ जना सांसद बराबर १ मन्त्री हुन आउँछ ।

सांसद् संख्याको आधारमा समानुपातिक रूपमा मन्त्री पद चयन गर्दा यस्तो देखिँदाे रहेछ । ६१ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसलाई ९ मन्त्री , माओवादीका ४९ सांसदलाई ७ मन्त्री, जसपाका ३२ सांसदलाई ५ मन्त्री , २२ सांसद लिएर आएको नेपाल समूहलाई ३ मन्त्री ।

सत्तामा सहभागी हरेक दलहरूभित्र मन्त्री बनाउने बिषयलाई लिएर आ-आफ्नै किचलो हुनसक्छ । कांग्रेसको भागमा कति वटा मन्त्री पर्छन् त्यो पनि प्रष्ट बाहिर आएको छैन । व्यक्तिपिच्छेका गुटै गुट भएको कांग्रेस नेतृत्वले कसरी छनोट गर्ला मन्त्रीहरू । कांग्रेसलाई समावेशी बनाउने हो भने मधेसी, थारु, जनजातिका सांसद्लाई मन्त्री बनाउनैपर्छ ।

निर्वाचित सांसदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लाभका पद वितरण गर्न सकेन भने कांग्रेसलाई अगामी चुनाव झनै महङ्गो पर्ने देखिन्छ । समानुपातिक सांसद गैर सांसद् होइनन् । तर, जननिर्वाचित भने मानिँदैनन्। प्रत्यक्ष तर्फको २३ सिटलाई हेर्ने हो भने १६ जना सांसद त तराई मधेसबाटै निर्वाचित भएका रहेछन् । यसलाई गणितीय हिसाबले हेर्दा सत्तरी प्रतिशत हुने रहेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लाभका पदमा बन्चित गरियो भने भोलिका दिनमा चुनाव लड्न टिकट लिने भन्दा समानुपातिकमा छिर्न खोज्नेहरू पार्टी भित्र हाबी हुनेछन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गरेर सबैलाई समान न्याय गर्ने हो भने कांग्रेसले तराई मधेसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।

कांग्रेसले नौ मन्त्री पायो भने ६ वटा मन्त्री तराई मधेसलाई छुट्टाउनु पर्नेरहेछ । कांग्रेसको कोटामा बनेका दुई मन्त्री पनि तराई मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरू खस आर्यमा पर्छन् । मधेसी, थारु र जनजाति समुदायबाट कम्तीमा एक–एक गरी ३ जना र महिला प्रतिनिधित्व गर्दै २ जना, अन्यबाट २ जना, दलित समुदायबाट १ जना ।

मन्त्री पदका आकान्क्षी धेरै भयो भने आलोपालो सिस्टममा अर्को विकल्प बन्न सक्छ । पार्टी मुल नेतृत्वमा जनजाति र मधेसी समुदायको चर्चा र बहस चलिरहँदा यो समावेशी मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आमचुनावमा खास अर्थ राख्न सक्छ । पार्टी भित्र भागबन्डा लिन निर्माण गरिएका हैसियत भए नभएका गुटहरूलाई भाग छुट्याउनै पर्ने अल्पसंस्कृतिको अर्को बखडा छँदैछ ।

संगठन विस्तारमा गरिने मनोनयन, राजनीतिक पदमा हुने नियुक्तिमा नेतृत्व र नेताबीच असन्तुष्टि बढ्यो भने त्यसले पार्टी संगठनलाई हित गर्दैन । पार्टी नेतृत्वले समस्या आउनुपूर्व विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । ०७४ को आमचुनावमा विधि विधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनावी टिकट वितरण गर्न नसकेको कारण  पार्टी पराजित भएको आरोप नेतृत्वमाथि छ ।

सरकार सञ्चालनकाे जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसलाई पार्टी भित्रको अर्को चुनौती भनेको आसन्न १४औं महाधिवेशन हो । नेतृत्वमा निरन्तर रहिरहने लोभमा पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन टाल्न खोज्यो भने वा छ्ल्न सफल भयो भने पार्टी भित्र ठूलै द्वन्द्व हुने सम्भावना पनि देखिँदैछ । आगामी आमचुनावमा वर्तमान नेतृत्वको पोष्टर लिएर कांग्रेस कार्यकर्ताहरू नेकपासँग भिड्न सक्ने मानसिकतामा पनि देखिँदैनन् । गणेशमान सिंह , कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पोष्टरले ०४८ मा कांग्रेसले चुनाव जित्यो । ०५६ को आमचुनाव जित्न कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा उद्घोष गर्नुपर्यो ।

पहिलो संविधान सभाको चुनाव हारेको कांग्रेसले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव जित्नलाई पार्टी नेतृत्वमा सुशील कोइराला चाहियो । पार्टी र सरकारमा देउवाकै नेतृत्व रहेको बेला ०७४ को आमचुनावमा कांग्रेस नेकपासँग पराजित भयो । एक पल्ट गृहमन्त्री चार पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको हरेक कार्यकाल लोकतन्त्र र कांग्रेसको हितकरमा रहेन ।

यसपटक कति वटा विवादमा फस्ने हुन् प्रम देउवा कांग्रेसीहरूलाई अर्काे चिन्ता यहाँनेर छ । आगामी आमचुनावमा पनि वर्तमान नेतृत्वको उहीँ कार्यशैली र त्यही पोष्टर लिएर चुनावमा नेकपासँग भिड्ने सोचमा छ भने नेपाली कांग्रेसले फेरि ठूलै क्षति व्यहाेर्नुपर्ने हुन्छ ।