खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं ।तीन सातासम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना झेलिरहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मन्त्री कस्न कार्यविधि बनाएको छ । स्वार्थ समूहको काम गर्न रातारात कानुन मिच्ने होड चलिरहँदा अक्षरमा बोलिएका इमानका शब्द कति अभ्यासमा आउलान सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रत्येक मन्त्रीसँग कामको सम्झौता गर्नुभएको थियो । मन्त्रीले सचिव, सचिवले सहसचिव हुँदै सम्झौताको फेसन तल्लो तहसम्म पुगेको थियो । सम्झौताका बुँदामा चुक्नेहरू नै पुरष्कृत हुन थालेपछि त्यो अभियान आफैँ सेलाएर गयो ।

देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि फेरि त्यस्तै नाटक सुरु भएको छ । मन्त्रीका लागि तयार गरिएको १४ बुँदे आचारसंहिताभित्र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विदेशीसँग भेटघाटमा नियन्त्रण, मन्त्री हुँदा र निस्कँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक जस्ता विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई शीर्ष नेताको तहबाट अन्तिम रूप दिएपछि यसलाई लागू गर्ने गठबन्धन दलको योजना छ ।

कागजी सम्झौताभन्दा पनि जनताप्रति उत्तरदायी भए यस्ता बुँदाको जरुरी नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न सके त्यो नै सबैभन्दा ठूलो त्याग हुने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । निजी स्वार्थलाई त्यागेर जनताप्रति इमान्दारिता देखाउनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ ।

यो सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हो भने मुर्छित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषय प्राथमिकतासाथ उठाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । चुनावी सरकारको भूमिकामा रहेको सरकारले बनाएका साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भएको प्राध्यापक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धन दलहरूबीच सत्ता र शक्तिको जोडघटाउन नमिलेर सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा ल्याइएको आचारसंहिता नै शंकाको घेरामा छ । तीन करोड जनताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकारका सदस्य नै आचारसंहिताको माखेसांगलोमा बाँधिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा उत्साहजनका समाचार होइन ।