काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् निवर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग संविधान, ऐन र नियम विपरीत रहेको कुतर्क नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनु भएको छ ।

नेतृ तुम्बाहाङ्फेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर सरकारले देशभरका सुकुम्बासीहरूको मौलिक हकमाथि गम्भीर कुठाराघात गरेको उल्लेख गर्दैै सो आयोगलाई संविधान, ऐन र नियम विपरीत नभएको भनि कुतर्क नगर्न सचेत गराउनुभएको हो ।

तुम्बाहाङ्फेले संविधान अनुसार ऐन बनेको र सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा गर्न नियमावली बनाएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँले सम्हाल्दै आउनु भएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेतृ तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो, ‘संविधान अनुसार ऐन संशोधन गरिएको छ । संशोधित ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाइएको छ । तर ती कुराहरूलाई भ्रम फैलाउने गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिनु अपराधिक मनोवृत्ति र अभिव्यक्ति हो । यो अभिव्यक्ति खेदजनक छ । ती सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनताका निम्ति यो घातक अभिव्यक्ति हो । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’

नेतृ तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएकाले सो आयोग विघटन गर्नुपरेको भनेर कुतर्क गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आस्था विनाको पदाधिकारी राखेर आयोग गठन गरेर देखाउन पनि चुनौैती दिनुभयो । उहाँले दलीय व्यवस्थामा जनताहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान हुने यथार्थलाई स्वीकार नगरेर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दावी समेत गर्नु भयो ।