फाइल तस्वीर

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा वेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो ।

सांसद् गुरुङले शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली जनताको मानसपटलमा ताजै रहेकोले यो घटनाको चाँडो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज भन्दा १२ दिनअघि महाकाली नदीमा भएको तुइन दुर्घटना हामी नेपालीहरुको निम्ति भारतीय फौजबाट भएको दोश्रो जघन्य अपराध हो, शहिद गोविन्द गौतमलाई पनि गोली हानेर मृत्युशय्यामा पुर्याएको घाउ हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ, अहिले पनि तिनै भारतीय फौजबाट तुइन काटेर मान्छे मार्ने काम प्रत्यक्षदर्शीबाट खुलासा भएको छ ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘सरकारले छानबिन समिति बनाएपनि आजसम्म सत्य बाहिर आउन सकेको छैन, विगतमा भका यस्तै थुप्रै जघन्य अपराध सीमानामा भएका नेपालीहरुले मानसिक र शारीरिक भोग्दै आएका छन् र जयसिंह धामीको त आलै घाउ छ । यो गठबन्धन सरकारले सत्यतथ्यमा आधारित छिटो भन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्यायोस्, सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

त्यसैगरी सांसद नैनकला ओझाले कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारततद्वारा मिचिएको जमिन छिटो भन्दा फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमीन छ, त्यो जमीन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा एक्कासी के का लागि, कसको निर्देशनमा विवाद मात्र अघि सारी सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि अपव्याख्या गरी असहयोग गर्ने काम भयो ? यो सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यो जमीन ल्याउने पहल गरोस् ।’

अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महासन्धी, संविधान, मौलिक हक र अपाङ्गता अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीले सारा विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, विनातयारी र विनाछलफल सरोकारवालाहरुलाई बाहिर राखेर आएको यो नियमावली एकदम आपत्तिजनक छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, यसलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’