राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण बिडारीले एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद् बिडारीले एमसीसीलाई संसद्बाट पास गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको हो । मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? भनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

त्यसको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमसिसी संसदमा ल्याउनैपर्ने कारणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो । एसीसीबारे सभामुखलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सांसद् बिडारीले भन्नुभयो, ‘एमसिसी संसदमा किन ? यो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । यहाँ नेपालमा चाहीँ ल्याउनैपर्ने कारण के ? ओलीजीले पुष्टि गर्नुपर्‍यो नि ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘सभामुखलाई अनेक प्रकारको लाञ्छना लगाएर एमसिसी सदनमा ल्याएन भनेर जुन प्रकारको हर्कत गरियो । त्यसकारणले मेरो प्रश्न छ, एमसिसी सदनमा आउनुपर्ने विषय हाम्रो संविधानले होइन ।’

सांसद् बिडारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि भन्ने प्रश्न तेस्र्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतले नेपालको भूमि कहिले उसको नक्सामा हाल्यो । याद गरिराखौँ कहिले हाल्यो ? अहिलेसम्म हाल्न सकेको थिएन । जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभो ट्याक्क भारतले नेपालको जमिन उसको नक्सामा हाल्यो ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यतिमात्र हो र ? नेपालको भुँइमा सडक बनाएर भारतको मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो । कहिले ? ओलीजीको पालमा । किन गर्‍या रे ? खासाकखुसुक गरेर पो होकी । कुरा मिलाएर पो हो की ।’

सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामती कर्मचारी र भूमि सम्बन्धी कार्यालयमार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।