दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । संस्थागत अर्थात निजी विद्यालय र अभिभावकबीच कहिल्यै नटुङ्निे किचलो बनेको छ– विद्यालयले लिने शुल्क । कोरोना संक्रमणको महामारीले २० लाख अभिभावकको आम्दानी घटेर खटाएर खर्च गर्न बाध्य छन् ।

महङ्गो शुल्क तिर्न कठिनाइ परिरहेको बेला विद्यालयहरूले भने पूरै शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्नै गाह्रो भएकाले पूरा शुल्क लिनुपरेको विद्यालयहरूको नकचरो कुरा छ ।

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षा गर्दा केही हदसम्म शुल्कमा छुट दिए पनि यस वर्ष भने कसिकसाउ गरेर पूरै शुल्क असिुलिरहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउनुहुन्छ । शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहमलाई दिने भनिए पनि सही तरिकाले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा अभिभावक झन् मारमा परेको उहाँको गुनासो छ ।

अभिभावक चुपचाप महङ्गो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर पर्ला, विद्यालयले आफ्ना बालबालिकालाई पीडा देला भनेर उनीहरू मौन छन् । महङ्गो शुल्कबारे विद्यालय सञ्चालकहरू जानकार छन्, तर शुल्कमा लचिलो बन्नुको साटो अभिभावकलाई नै कानूनी उपचारमा जान भन्दै चुनौती दिन्छन् ।

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे सरकार र सरोकारवालाहरुबीचमा सहमति भएर नै शुल्कसम्बधी निर्देशन जारी गरेको बताउनुहुन्छ । एकाध विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयले आफूहरुको निर्देशन पालना भएको उहाँको दावी छ ।

‘विद्यालयहरुले अन्याय गरेको अभिभावकलाई लागेको खण्डमा स्थानीय तहमार्फत उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उजुरीपछि छानविनको सन्दर्भमा आएको नतिजालाई हामीले मानेर जान्छौं । हामीले भनेको विषयहरु सबै सही र सबै गलत हुन्छन् भन्ने छैन, हामीले आफ्नो सांगठनिक धारणा राख्छौँ ।’

सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नदिँदा विद्यालय सञ्चालकको दादागिरी बढेको अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरीकाे गुनासो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जबसम्म सबै पक्षलाई राखेर भरपर्दो र विश्वासिलो तरिकाले शुल्क तय गर्ने मापदण्ड रहँदैन तबसम्म अभिभावक र संस्थागत विद्यालयको अवस्था कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन ।’

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि कानुनको अभावमा त्यो कार्य हुन सकेको छैन । संघीय सरकार विद्यालयको दादागिरी रोक्ने काम स्थानीय तहको भनेर पन्छिन्छ । कानुन नदिने अनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषय हो भनेर पन्छिने शैलीले अभिभावकहरू कहिलेसम्म महङ्गो शुल्कको मारमा पर्ने हुन, अझै अत्तोपत्तो छैन ।