अक्कल कुँवर
काठमाडौं । पूर्वनिर्धारत कार्यतालिकामा महाधिवेशन नहुने करिब निश्चित भएपछि नयाँ कार्यतालिका बनाउन बिहिबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ ।

नयाँ मितिमा सहमति जुटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल तीव्र बनाउनुभएको छ । निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा रहेको रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि आन्तरिक रणनीतिमा जुटेको छ ।

भदौ १६ देखि १९ गतेका लागि निर्धारित १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने निश्चित भएसँगै संस्थापन र इतरपक्ष आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् । भदौमा महाधिवेशन गर्न ठूलो दबाब खेपरिहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसलाई टारेर मंसिरमा पुर्‍याउने कसरतमा हुनुहुन्छ ।

नयाँ कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन सभापति देउवाले मंगलबार संस्थापनइतर पक्षका प्रभावशाली नेताहरूसँग र बुधबार आफुनिकटका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । बुधबार नै नयाँ कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।

मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ तालिका ल्याउने देउवाको प्रस्तावमा महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला सकारात्मक छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष विवाद भएका ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यता कायम गरेर भए पनि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

तर, संस्थापन पक्षका नेता एवं सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्ने कुरा कसरी वैधानिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

हालै काठमाडौंमा सम्पन्न संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नुवाकोट जिल्लाक कांग्रेस सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी भन्नुहुन्छ, ‘नियमित अधिवेशन सकिँदैन भने १३औं महाधिवेशनको निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिधिनिमार्फत ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मका लागि विशेष महाधिवेशन गरौँ ।’

अहिलेको अवस्थामा निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने कुरा हास्यास्पद् हुने नेता धनराज गुरुङकाे टिप्पणी छ । एकदमै कसिलो तरिकाले कार्यतालिका बनाएको खण्डमा भदौको पहिलो साताबाट महाधिवेशन सुरु गरेर असोजको पहिलो हप्तासम्म महाधिवेशन गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेतृत्वको आकांक्षी मध्येका एक डाक्टर शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यको विधिसम्मत् टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन हुननसक्ने बताउनुहुन्छ । अहिले कांग्रेसभित्र आफू नेतृत्वमा पुग्नैपर्ने नेताहरूको चिन्तनका कारण कार्यतालिका मात्र प्रभावित भएको छैन, पार्टीको वैधानिकता नै गुम्ने संघारमा छ ।