दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल भित्रिने अवैध मोबाइल सेट दुरसञ्चार प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नियम लगाएसँगै सेट दर्ता गराउनेहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । अहिलेसम्म २ लाख ८५ हजार नयाँ सेट दर्ता भइसकेका छन् । साउनअघि प्रयोगमा आएका त्यस्ता मोबाइल सेटका हकमा भने यो नियम लागू नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइल अनलाइनमार्फत् रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने छन् । साउन एक गतेपछि खरिद गर्ने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू भइरहेको छ । राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेट नियन्त्रण गर्न यस्तो अभियान थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राज्यको आम्दानी बढाउन र अवैध मोबाइलहरुको प्रयोगमा रोक लागउने उदेश्यले प्राधिकणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ल्याएको हो । एसडीएमस लागू भएसँगै उत्साहजनक रुपमा मोबाइल सेटका आइएमइआई नम्बर दर्ता गराउने काम भइरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइल सम्बन्धित कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँग हुने गर्छ । तर, अवैध रुपमा वा उपहारमा रुपमा ल्याइएका मोबाइलको जानकारी नहुने हुँदा शंकास्पद क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न यस्तो अभियान थालिएको हो ।

प्राधिकरणको यस अभियानबाट हराएका मोबाइल पत्ता लगाउन पनि सजिलो पर्नेछ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व बढाउन यो उपाय प्रभावकारी भएको नियमनकारी निकायको दावी छ ।