काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रावधिक समस्याका कारण कर विवरण बुझाउन नपाएका करदाता अदालत पुगेका छन् । विभागले जरिवाना लिन सक्ने भन्दै करदाता सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

सरकारविरुद्ध अधिवक्ता सृजना अधिकारीसहित ६ जनाले अदालतमा निवेदन दिएका छन् । करदाताहरुले असार महिनाको कर तथा विवरण बुझाउने अन्तिम दिन साउन २५ गते विभागको सर्वरमा समस्या आएको थियो । यसमा करदाताले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

पटक–पटक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधन गरी करदातालाई जरिवानाबाट मुक्त गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । उता विभागले भने करदाता एकै पटक प्रणालीमा आएपछि समस्या आएको बताएको छ । विभाग अनुसार प्रविधिमा सुधार गर्नका लागि एक समिति बनाइएको छ ।

समितिले थप अध्यायन गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान बारे सिफारिस गर्नेछ । सर्भर समस्याका कारण विवरण बुझाउन ढिलो भएका करदाताले जरिवाना तिर्नुपर्ने÷नपर्ने विषय पनि समितिले नै सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार धेरै ट्राफिक एकैपटक ओइरिँदा साइटमा समस्या आएको हुन सक्ने जनाएको छ ।