अक्कल कुँवर

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले साढे ५ वर्षभित्र केन्द्र र प्रदेशको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानले निर्धारण गरेको अवधि भदौ २३ गते सकिँदैछ ।

भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने बहस चलिरहँदा कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका भन्दा तीन महिना पर सारेर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ ।

पार्टीको वैधानिकता जोगाउन संविधानको समयसीमाभित्र प्रक्रिया सुरु गरी महाधिवेशनको तालिका ल्याएपनि संवैधानिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का संविधानले तोकेको समयसिमाभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने उहाँको तर्क छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाको समयसीमाभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएमा वैधानिक संकट नपर्ने कांग्रेसले ठहर गरेपनि कानुनी प्रश्न प्रवल बनेको छ ।

नयाँ कार्यतालिकाबारे निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराउने कांग्रेसको तयारी छ । वर्तमान परिस्थितिले महाधिवेशन नै हुन नसकेपनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेज गर्न नसक्ने पूर्वअध्यक्ष खड्काको जिकिर छ ।

कांग्रेसले यसअघि केन्द्रीय महाधिवेशन दुई पटक र स्थानीय तहका अधिवेशनको कार्यतालिका तीन पटक सारेको थियो । तर, अब भने कांग्रेसलाई महाधिवेशन सार्ने सुविधा कानुनी र व्यवहारिक रुपमा निकै कठिन छ ।