नारायणी लामिछाने
काठमाडौं ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब बजेटको कार्यान्वयनमा अन्योलतमा थपिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबारे यस्तो अन्योलता थपिएको हो ।

संसद पुनःस्थापना र नयाँ सरकार गठनपछि गत साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरिएको थियो । तर, संसद अधिवेशन अवधिभर छलफल भने भएन । संविधानतः अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः खारेज हुन्छ । तर, संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै त्यो सम्भावना समाप्त भएको छ ।

उसो त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताउनुभएको थियो । अब प्रतिस्थापन विधेयकको सम्भावना पनि सकिएको छ । अध्यादेश सफल हुन नसकेमा सरकारले खर्च गर्ने र राजस्व उठाउनकै लागि अर्काे कानुनको ल्याउनु पर्ने पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

अर्थसचिव मधु मरासिनी बजेटबारे औपचारिक धारणा बनाएपछि मात्रै मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ । हरेक वर्ष सरकारले ल्याएको बजेटमा एकमत हुन नसक्दा विकास खर्च कमजोर भइ बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको कर्मचारीको तलब वृद्धि भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटबाट साउन मसान्तसम्ममा १० अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ९ अर्ब ५३ करोड र पुँजीगततर्फ ९३ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । ९३ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।