हरिविनोद अधिकारी
अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्था अझै स्पष्ट छैन तर यतिचाहिँ स्पष्ट भएको छ कि त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपति असरफ गानी काबुल छोडेर भागेका छन् । अझै स्पष्ट के छैन भने उनी ताजिकिस्तानमा छन्, उज्बेकिस्तानमा छन् या अमेरिका वा पश्चिमा देशको कुनै ठाउँमा पुगेका छन् । २० वर्षदेखि अफगानिस्तानमा आफ्नो सत्ता फिर्ता लिनका लागि सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको तालिबानको कब्जामा पूरा अफगानिस्तान आएको छ र अफगानिस्तानका नियमित सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरेको बुझ्न सकिन्छ किनकि तालिबानको प्रतिरोध गरेको देखिँदैन, सुनिँदैन ।

राष्ट्रपति असरफ गानीको आत्मबल गिरेकोले उनले प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था किन पनि देखिएन भने अमेरिकी सेनाको फिर्तीले उनमा असुरक्षाको त्रास बढेको बुझ्न सकिन्थ्यो । तालिबानले सम्पूर्ण अफगानिस्तानको सत्तामा कब्जा गरिसकेको मान्दा पनि अझै तालिबानमा देखिएको संयमताले के देखाउँछ भने उनीहरूको कब्जामा काबुल र त्यसको वरिपरिका सहरहरूमात्र कब्जामा छन्, अरु प्रादेशिक गाउँ र सहरहरूमा तालिबानका सहयोगीहरूको कब्जा अझै हुन सकेको छैन र विभिन्न स्थानीय समूहहरूलाई समावेश गरी तयार भएको नियमित सेनाहरूको समर्थनको कुरो अझै कता हो भन्ने स्पष्ट छैन । तालिबानभित्रका विभिन्न समूहहरूको समेत साझा नीति तयार हुनै बाँकी छ । पछिल्लो हप्ता यसरी तालिबानको अग्रगति बढ्यो कि उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै पहिले नै काबुलको केन्द्रीय प्रशासनले हात खुट्टा छोडेर तालिबानलाई काबुल प्रवेशका लागि सहज वातावरण बनाएको हो ।

यसो हेर्दा अफगानिस्तानमा अमेरिकाको रणनीति असफल भएको देखिन्छ किनभने अमेरिकाले काँध थापेर बोकेको असरफ गानीको सरकारको सोचेको भन्दा धेरै पहिले नै पतन भयो । तर गहिरिएर बुझ्दा लाग्छ, अमेरिकाको नीतिले छिटै परिणाम निकाल्यो । अमेरिकाले अब अमेरिका अफगानिस्तानको मामिलामा अल्झिँदैन भनेर सेना फिर्ता गर्ने आफ्नो बचनमा अडिग रहेर फिर्ता भएको ४५ दिनभित्रै तालिबानको कब्जा सम्भव भएको हो र अमेरिकाले स्पष्ट शब्दमा भनेको यी कुराहरूले पनि झन मद्दत गरेका हुन्-अफगानहरू आफैँले आफ्नो लागि लड्नुपर्छ र अफगान सेनाको पनि सुरक्षा अब अमेरिकाले गर्न सक्दैन ।

अर्बौं डलर खर्च गरेर अफगान सेनाको आधुनिकीकरण अनि अर्बौं डलरको अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित गरको सेनाले राष्ट्रको, प्रजातन्त्रको र अफगानी जनताको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पालामा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक घटाउने काम सुरु गरेको थियो जसलाई नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले अझ छिटै फर्काउने काम गरे । बाइडेन एकजना सफल र पुराना राजनीतिक खेलाडी भएकाले गएको फेब्रुअरीदेखि नै दोहामा तालिबानसँग वार्ता गराउँदै थिए जसको परिणाम अहिलेको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

तालिबानको अतीत र उसले अपनाउने कट्टर धार्मिक नीतिले गर्दा अफगानहरू आत्तिएर देश छोड्नका लागि र थाहा नभएको गन्तव्यतर्फको यात्रामा लागेका छन् । कहाँ जाने पनि थाहा छैन, कहाँ गएर के खाने पनि थाहा छैन र बितेका ४० वर्षदेखि सशस्त्र संघर्षको चपेटाका मुलुक फसेको छ र कसका लागि को किन लडिरहेको छ अनि लाखौँ अफगानीहरूको ज्यान गएको हो, त्यसको उत्तर पनि थाहा छैन र पनि तालिबानको ४ वर्षे राज्यको दुःस्वप्नबाट अझै त्रसित छन् र भागिरहेका छन् ।

अनुमान गर्न थालिएको छ, करिब ४ लाख मानिसहरू भाग्न सक्छन् र तिनको मानवीय जगेर्ना कसरी गर्ने भन्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र खाडीका केही देशहरूमा चिन्ता थपिएको छ । वास्तवमा यो चिन्ता अब तालिबानमा देखिनु पर्ने हो जसले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा, लालन पालन अनि ४ दशकदेखिको युद्धको घाउलाई आधुनिक समयमा मलम लगाउने र तालिबानबाट न डराउन अनि देशको मूल प्रवाहमा सबै नागरिकहरूको जिम्मा आफ्नो शासनको मुख्य लक्ष्य रहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य, तालिबान अहिले पनि कट्टरपन्थी धारमा उभिएको देखिन्छ अनि आफ्ना विभिन्न समूहका बिचमा समन्वयको अभाव रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ किनकि उनीहरूले पनि सोचेको भन्दा छिटै र सहजताका साथ, विना रक्तपात सत्ताको केन्द्रमा कब्जा जमाउन सफल भएका हुन् ।

खासगरी अन्ताराष्ट्रिय समूहमा पनि एउटा पुरानो छविको तालिबान छ र विश्वास कतिबेर गर्ने हो भन्ने समयको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । सार्कको अध्यक्षको नाताले नेपालले बडो सतर्कताका साथ शान्तिपूर्ण अवस्थाको कामना गरेको छ र अझै आफ्नो नयाँ सदस्यको अवस्थाको अवलोकन गरिरहेको छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नु अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला हो र पनि मानव अधिकारको हनन हुन थाल्यो भने पक्कै नै सार्कको जनतामाथि आउने कुनै पनि अमानवीय दमनको नेपालले एउटा प्रजातान्त्रिक देश र सार्कको नेताको हैसियतले पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म तालिबानले देखाएको व्यवहारले शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैछ र अब बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्ने पनि सम्भावना बढेर गएको छ ।

झट्ट हेर्दा अमेरिकाको असफल कूटनीति र रणनीति जस्तो देखिए पनि शान्तिपूर्णरूपमा अफगानिस्तानको राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरो सम्पर्क रहेको देखिन्छ किनभने तालिबानले अमेरिकीहरूको वहिर्गमनमा कुनै अवरोध गरेका छैनन् र विभिन्न दूतावासमा रहेका नेपालीहरूको पनि वहिर्गमनमा उनीहरूले कुननै अवरोध गरेनन् । कुनै हत्या, हिँसा, लुटपाटको आधिकारिक समाचार आएको छैन र प्रेसमाथि अंकुश नलगाउने बचन दिएको बताइएको छ । उल्टै उनीहरूले भनेको भनेर उद्धृत गरिएको समाचारमा त जति प्रेसले हामीलाई सजग बनाउँछ, त्यति हामी सुशासन दिन सक्षम हुनेछौँ सम्म भनेका रहेछन् ।

कोही पनि नडराउनू, सबै कर्मचारीहरू काममा आउनू, सरियत कानुनको उदारतासम्म महिलालाई छुट दिइनेछ र आगामी सरकारमा समेत महिलाको सहभागिता प्रत्याभूत गरिने छ । नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला भने डराएकी छिन् र महिलामाथि हुने प्रताडनाको पुरानो डर उनमा कायम देखिन्छ । उनले शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क गरेर तालिबानको सम्भावित खतराबाट महिला र बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोधसमेत गरेकी छिन् । विद्यालयमा पढ्न जानेमा नियमितता दिएकीले उनलाई गोली हानिएको थियो र उनले बालबालिका अनि महिलाका पक्षमा संघर्ष गरेकीले उनलाई नोबेल पुरस्कार जस्तो सम्मानित पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरोदयले आतङ्कारीहरूको मनोबल बढ्ने हो कि भन्ने पुरानो डर बाँकी छ र इस्लाम कट्टरपन्थीहरूको विस्तारले चीन, रुस तथा भारतमा नयाँ समस्या आउने हो कि भनेर ती देशहरू सजग छन् । भारत त त्यसका लागि संघर्षरत छँदैछ, चीनमा पनि तालिबानको विस्तार र हिम्मतका कारणले पश्चिमी भेगका उइगुर जातिमा नयाँ उत्साह आउने हो कि भन्नेमा चीन पनि सजग देखिन्छ । यसरी सशस्त्र संघर्षबाट सफलता पाउने कथाले कता कता असर गर्ने हो अनि समाजका कुन कुन वर्गमा प्रभाव पार्ने हो भन्ने बुझ्न कठिन हुन्छ ।

सायद अहिले अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, रुस र अमेरिकाका सहयोगी देशहरू पर्ख र हेर भन्ने अवस्थामा देखिन्छन् । खासगरी भारतको कश्मीरमा पर्नसक्ने प्रभावलाई भारतले मिहिन तरिकाले अवलोकन गरेको हुनुपर्छ । अझ अफगानिस्तानका सीमाका देशहरूमा जम्मा हुने शरणार्थीको व्यवस्थापन ती देशहरू र राष्ट्रसङ्घका लागि चुनौती थपिने छ । यदि शान्तिपूर्णरूपमा तालिबानको शासनले काम गर्न थाल्यो भने ती शरणार्थीहरू छिटै घर आउने होलान् । नत्र सधैँ शरणार्थीको जीवन बिताउनु पर्ने ती काला दिनहरू फेरि दोहोरिने छन् ।

यदि अहिलेको तालिबानी सफलतामा अमेरिकाको रणनीतिक तथा कूटनीतिक क्षमताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग हो भने तालिबानीहरूको हातमा शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ र अफगानिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत अनि तालिबान सरकारको वैधानिकताका वारेमा नियमित सरकारजस्तै हुनेछ । तर छिटै तालिबान सरकारको गठन, त्यसका कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा अनि सुरक्षा प्रवन्धको अत्यावश्यक व्यवस्थापन हुनु अनिवार्य हुनेछ ।

मानव अधिकारको घेरालाई सरियतको धार्मिक घेराभन्दा खुकुलोरूपमा मान्न र विश्वव्यापी मान्यताको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शीघ्र बहालीको घोषणा जरुरी हुनेछ । भूपरिवेष्ठित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुरानो सदस्य, असंलग्न राष्ट्रको पुरानो छवि अनि सार्कको सदस्यको नाताले नियमितरूपमा दैनिक कार्यमा फर्कनु पनि जरुरी छ । नत्र मध्य एसिया, दक्षिण एसिया र छिमेकी देशहरूले नयाँ नीतिका लागि गठबन्धन गर्न सक्नेछन् ताकि तालिबानको सरकारलाई त्यसले असहयोग हुनेछ र फेरि सशस्त्र संघर्ष अरु नै कुनै नाममा चर्कन सक्छ ।