पेशल आचार्य

भन्नेले जे नि भन्न सक्छन् । यो सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भनेर आरोप र फत्तुर लगाउनेहरू भलिभाँती छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त संसदको रोष्ट्रमबाटै आक्रोशमय शैलीमा दर्जन आरोपहरू लगाए । परमादेशबाट ब्युँझिएको संसदमा उनी ठाँटका साथ आएका छन् । भूमिका बाँधेर आरोपहरू लगाएका छन् । उनलाई यो संसद नै अपवित्र हुन्थ्यो भने संसदको लोगो लगाएर नआउन पनि सक्थे तर राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन । आए । राम्रै गरे । आखिर जे पनि हुने सम्भावनाको खेल त हो – राजनीति । यो पाँच वर्षमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असम्भवजस्तै थियो तर समय परिस्थितिले सम्भव बनायो ।

समयको पासा पल्टिएको छ । हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारबाट देशको सबै स्रोतसाधन दोहन गर्दै सबैलाई ललकार्थे । सत्ताको राप, ताप र प्रताप थियो र सह्य हुन्थ्यो केही हदसम्म । तर अहिले उनी आफ्नैहरूबाट पाखामा पछारिएका छन् । मीमांशा गरे भने र पाठ पढे भने यो उनको लामो राजनीतिक जीवनमा दह्रो तमाचा र गतिलो पाठ हुन सक्छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न गराउनका लागि आफ्नो विश्वासमा रहेका, दक्ष, सीपयुक्त र अनुभवी मानिसहरूलाई आफ्नो पकडमा लिएर काम गराउन सक्छ । तर अहिले नेपालमा राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे हावी हुने संस्कृति जताततै देखियो । यो संस्कृतिका कारण योग्य र अनुभवी मानिसहरू पलायन हुने स्थिति आयो । अरू क्षेत्रमा बाहेक राजनीति गर्ने मानिसलाई मात्र कुनै शैक्षिक योग्यताको अनिवार्यता पर्दैन ।

हुन त अहिले उनी प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा छन् । प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको कमिङ् प्राइमिनिष्टर हो । ऊ जतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन्छ । देखियो यो हाम्रोमा पनि । संविधानले केही बाध्यात्मक सर्तहरू राखेकाले मात्र जुनसुकै समयमा फुत्त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढिहाल्न मिल्दैन । नत्र प्रतिपक्ष भनेको छाँया सरकार हो । यसका मोनिटर भनेका छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् ।
प्रतिपक्षीको भूमिकाका रहेका नेताहरूलाई तर्कका आधारमा एक होइन अनेक आरोपहरू लगाउने छुट हुन्छ । सत्तामा रहेका बेला आफूले गर्न नसकेका तमाम कामहरू सत्ताबाहिर जाने बित्तिकै मुद्दाका रुपमा उठाएर उल्टै विपक्षीलाई धारे हात लगाएर सत्तोसराप गर्न सक्छन् । यो प्रतिपक्षको प्रमुख धर्म हो । नेपालमा यसो हुँदै आएको छ । अहिले ओलीले गरेका त्यही हुन् कुनै नयाँ कुरा होइन ।

‘बालुवाटार टु बार्दली’ को यात्रा निकै कठिन रहेछ भन्ने कुरा ओलीले अहिले बुझेका छन् । जतिसुकै गालीका पर्राहरू छाडे पनि या जतिसुकै आरोपका फत्तुरहरू लगाए पनि ओलीले समयलाई क्षतिपूर्ति गर्न नसक्ने गरी ‘मिसयुज’ गरेकै हुन् । उनलाई पाँच वर्षसम्म सत्ताको अकण्टक भोग गर्ने जनादेश प्राप्त थियो तर त्यो जनादेशलाई भत्काउने काम उनैले गरेका हुन् । जुन गर्ने आँट र संसदीय संख्या प्रतिपक्षीहरूमा थिएन । भाइ फुटे गबार लुटे भन्ने उखान उनका सन्दर्भमा सोरै आना लागू हुन्छ ।

आफ्ना हात जगन्नाथ को गर्दैन ? कसले गरेको छैन ? हिजो उनका पालामा सत्ताको आरती गाउने हनुमानहरूलाई योग्यता र क्षमता नभए पनि उनले काखी चेपेकै हुन् । मत मिलेर एउटै मानिसलाई सत्रातिर नियुक्ति दिएकै हुन् । राम्रा मान्छे त्यो बेलामा पनि पाखा लागेकै हुन् । हाम्रा मान्छेहरू काखा भएकै हुन् । यो हुन्छ, बहुदलीय सिष्टम भएका मुलुकमा आफ्नो पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र भोटर हुन्छन् । आफ्नालाई छाडेर अर्को पार्टीका भोटर, फलोअर, कार्यकर्ता र नेतालाई विपक्षी पार्टीका नेताले पोस्दैन ।

हिजो एउटा पार्टीको हालिमुहाली थियो । आज गठबन्धनको हाँप र झाँप छ । हिजो ‘हनुमानहरूको बहार’ थियो अहिले ‘कुलमानहरूको वसन्त’ छाएको छ । तर जनतालाई राम्रो थाहा छ कि एउटै कुलमानहरू पटकपटक उही पद, संस्था र जिम्मेवारीका लागि फिट हुँदैनन् । एउटा सिष्टमले त सैयौं र हजारौं कुलमानहरूलाई जन्माउन सक्नुपर्छ तब हुन्छ देशको तरक्की । यहाँ त घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझैँ एउटै कुलमानलाई पटकपटक जिम्मेवारी दिएर उसको माथि जाने र अर्को स्थानबाट देश सेवा गर्ने अधिकारलाई पनि खोसिएको जस्तो लाग्दै छ ।

कुरा नचपाई भन्दा खासमा अहिले माओवादीहरू क्रमशः इसु लेस राजनीतिमा आइरहेका छन् । यिनीहरूको अब एउटै आस भनेको कुलमानहरू जस्तालाई ‘भँजाएर’ आफ्नो डुब्न लागेको राजनीतिलाई केही हदसम्म उठाउनु र आफूहरू सर्लक्क वैतरणी तर्नु हो ।
यदि यही मक्सदका लागि मात्रै कुलमानलाई ल्याइएको हो भने त्यो सर्वथा गल्ती हो, अपराध हो र देशलाई एउटा क्षेत्र देखाएर बाँकीमा डेड लक बनाइराख्ने चालबाजी हो । यदि यही रहस्य कुलमानहरूलाई पुनःपुनः अवसर दिएर हिरो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने जनतालई यो कुरा कदापी सह्य हुँदैन ।

अहिलेको समस्या भनेको विद्युत् प्राधिकरण मात्र उकास्नु होइन । नेपाल आयल निगम पनि माथि उठाउनु हो । नेपाल वायु सेवा पनि मर्नबाट जोगाउनु हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्यघाट पुग्नबाट जोगाउनु पनि हो । साझा प्रकाशनको त दसदान वैतरणी नै पटकपटक भैसक्या छ त्यसलाई पनि गंगाजल खुवाउनु हो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा खाँटी साहित्यकार नगएका बीसौं वर्ष भैसक्यो त्यसको धरोहरलाई जोगाउन पनि खाँटी साहित्यकारलाई त्यहाँ जाने वातावरण बनाउने हो ।

अन्य धेरै छन् ठाउँहरू यदि बनाउने नै हो भने । सरकारी क्याम्पस, अस्पताल र कार्यालयहरूलाई स्मार्ट बनाउने योजनाका नेपाली लि क्वेनहरू खै ? नेपाली महाथिर मोहमदहरू खै ? हिजो त ओलीले केहीथान असगर, केही थान थापा, रिमाल र भट्टाईका सनकमा देश चलाए । के अब पनि यसैगरी देश चल्छ ? अहँ चल्दैन बाबा ठाकुरे हो चल्दैन । युवा पुस्ता कुनामा बसेर निचालले यो सबै नाटक हेरिरहेको छ ।

खाली एउटै विषयलाई मात्र हाइलाइट गरिनुले यसभित्र पनि कतै एमसीका बोर्ड मेम्बर रहेका कुलमानलाई ल्याएर जनताको आँखामा छारो हाली एमसीसी पास गराउने चालावाजी त होइन ? अहिले यी र यस्ता प्रश्नहरू समेत उठाइन थालिएको छ ।

सरकार फेरिनासाथ महान्यायाधिवक्ता फेरिनुसम्म ठिकै हो । किनकि उनी सरकारका वकिल हुन्छन् । उनले सरकारले गर्ने सबै प्रकारका कामहरूको डिफेन्स गर्ने गर्छन् । तर सरकार फेरिनासाथ नयाँ सिष्टममा रहेका प्रदेश प्रमुखहरू ग्वाराराराअ आउनु र पुरनाहरूलाई लखेटिनु यो पनि राम्रो सिष्टम पक्कै होइन । जुन अहिले नेपालमा अभ्यासमा भैरहेको छ ।

हामीले देख्यौं कि यो पाँच वर्षमै पनि तीनतीन थरी प्रदेश प्रमुखहरू फेरिए । अनि कुनैकुनै प्रदेशमा त प्रदेश प्रमुखहरूको अद्लीबद्ली हुनासाथ मुख्यमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्‍यो । अहिले त्यो दृश्य लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ ।

खासमा जनताले पाँच वर्षका लागि पदमा पुर्‍याएका जनप्रतिनिधिहरूले सो पूरा अवधि काम गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । यो वा त्यो वहानामा उसलाई काम गर्न नदिनु भनेको संसदीय नम्र्स या सिद्धान्त विपरीत हो । तर अहिले नेपालमा त्यस्ता कुराहरू संस्कारका रुपमा भएका देखिएनन् । यो दुःखको कुरा हो । जनताले पनि यस्ता कुराहरू कहिल्यै चाहेका थिएनन् ।

हरेक क्षेत्रमा ‘कुलमानहरू’ भित्र्याउने हो भने यहाँ केही व्यवहारिक सुझावहरू दिने कोसिस गरिएको छ । त्यसलाई जति सकिन्छ सानोसानो रुपमै भएपनि कार्यान्वयनमा लैजाऊँ । यो कुरा सरकारले सुनोस् । सरकारले नसुने पनि सरकारका नजिकका मानिसहरूले सुनुन् । तिनले पनि नसुने बौद्धिक पाठकहरुले त अवश्य नै सुनुन ।
सुझावहरू:

— अहिले कोभिडका बेलामा गाउँठाउँका हाइस्कुलदेखि कलेज लेभलसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाका लागि मोबाइल र डाटाको धेरै समस्या छ त्यसका लागि सरकारले विद्यार्थीलाई लोनमा मोबाइल र टेलिकमसँग मिलेर सजिलोसँग सहुलियतमा अनलिमिटेड डाटा प्याक देओस् । अझै अफलाइन कक्षा केही महिना र वर्ष हुने देखिँदैनन् । यो निकै व्यवहारिक समेत हुन्छ ।

— विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति स्कुलमा नपुगेको, पुगेपनि सबै ठाउँमा सदुपयोग नभएको, हिनामिना भएको र एडिबीको छात्रवृत्ति कोटाअनुसार आवेदन नपरेको भन्ने समाचार आएको छ । अबदेखि शिशु कक्षादेखि पिएच्डीसम्मका सबै थरी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको वा उनीहरूको संरक्षकको बैँक खाता खोलिदिएर आधारभूत तहलाई महिनाको एक हजार, माध्यमिकलाई महिनाको दुई हजार र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई महिनाको तीनहजार र एम्फिल् र पिएच्डीलाई महिनाको पाँचहजार विद्यार्थी वृत्ति विकास रकम खातामै हालिदिऊँ । अनि हेरौं शिक्षाको गति ? सबैलाई पढ्ने वातावरण दिएर हेरौं न ?

— सबै प्रकारका किसानलाई किसान पेन्सनको व्यवस्था गरौं । किसानलाई उसको लगानीका आधारमा सय प्रतिशत विना झन्झट रिनको सुव्यवस्था गरौं ।

— सबै प्रकारका लेखकलाई लेखक पेन्सनको व्यवस्था गरौं । लेखकहरूका क्याटागोरी छुट्याएर तिनीहरूलाई पनि नवोदितलाई पाँचसय, संघर्षशीललाई एक हजार र स्थापितलाई दुई हजार वृत्ति पेन्सन दिऊँ । अनि लेख्न लगाऊँ राष्ट्रवादी कृतिहरू ।

— कर्मचारीहरूको आवधिक बढुवाको सिष्टम ल्याऔं । पन्ध्र वर्ष स्थायी सेवा गरेका कुनै पनि क्षेत्र र तहका राष्ट्र सेवकलाई अवकास दिएर पेन्सनको सुविधा दिऊँ । सबैलाई अवसर दिनका लागि समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

— महावीर पुनहरूजस्तालाई ‘उपहासको लात’ होइन ‘सहायोगको हात’ बढाऊँ ।

— देशका एक से एक बौद्धिक, आविष्कारक, डाक्टर, प्राध्यापक र इन्जिनियरहरूको कोर टिम बनाएर देशको दस, बीस, तीस, चालीस र पचास वर्षको योजना बनाएर समूहमा काम गर्ने वातावरण बनाऊँ ।

— ठिक्क र हुने÷पुग्नेसम्मको सपना देखौं । त्यो सपनालाई देशहितमा विपनामा रुपान्तरण गरौं ।

यी कुराहरू यो सरकारले शुरू गर्यो भने जनताका लागि कम्फर्टेबल हुन शुरू हुनेछ ।