रोमन आचार्य
काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को २ मा दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमात्र दल दर्ता गर्न पाइने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

तर, संसद छलेर देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७८ ले यो संख्यालाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ । साथै ‘र’ को ठाउँलाई ‘वा’ले विस्थापित गरेको छ ।

यही आधारलाई टेकेर एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल(लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।‍ नेपालको इतिहासमै एकै दिन दुई वटा दल विभाजन भएर दुई वटा दल दर्ताको अभ्यास भएको यो पहिलो पटक हो ।

नयाँ दल खोल्न नेताहरूले जति नै हतार गरे पनि निर्वाचन आयोगलाई भने हतारो छैन । अध्यादेशमा भएको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म दल दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ नहुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । आयोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यादेश अनुसार मूल ऐनको दफा ४८, ५२ र ५३ लाई पनि संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त दल दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र कानुन अनुसार पेश गरेको सामग्री अध्ययन गरी आवश्यकता अनुरुप सम्बन्धित पक्षसँग माग र कानुन अनुरुप दल दर्ता गर्ने/नगर्ने निर्णय दिनुपर्छ । अहिले जटिलता भने यही समयभित्र नियमावली संसोधनको चटारो पनि परेको छ ।

उसो त आयोगले अर्को बहाना पनि पाएकै छ । नयाँ दल दर्ताका लागि पेश भएको निवेदन बमोजिम दलहरूको नाम र चुनावचिन्हमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तर, आयोगका प्रवक्ता भने दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु भइनसकेकाले यो विषयमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ ।

निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो पटक सन्तुलित र निष्पक्ष नबनेको आरोप लागिरहेको छ । नेपाल र ठाकुरको नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा अलमल हुँदा आयोगमाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका प्रक्रियामा असहयोग गरेकोलगायतका थप प्रश्नहरू उठ्न सक्नेतर्फ आयोग सचेत हुनुपर्छ ।