काठमाडौं । नेपालमा मूल्य नियन्त्रण र बजार उपभोक्तामैत्री बनाउने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लिएका छन् । चाडबाड लागेपछि आक्कल झुक्कल यी निकायले अनुगमनको झारो टारेको देखिन्छ । तर, दैनिक खाद्य सामाग्रीमा भइरहेको विचौलियाको हाबीलाई कसैले ठेगान लगाउनसको सकेको छैन ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडल कम गर्न कानुन त छन् । तर, न कानुन कार्यान्वयन भएको छ न उपभोक्ताले राहत महसुस नै गर्न पाएका छन् । नेपालमा खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडामा मात्रै होइन, घर जग्गा व्यापार, वैदेशिक रोजगारीका लागि मेनपावर पु¥याउनेदेखि बैंकको ऋण खोज्न र कमिसनका लागि समेत विचौलिया सक्रिय छन् ।

साधारण तरकारी उब्जाउने कृषकदेखि उपत्यकाका उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीकै मूल्यमा ९० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । नुवाकोटमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्दा ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुने गरेको छ । उत्पादक, तरकारी बिक्री केन्द्र, ढुवानीकर्ता, कालीमाटी तरकारी बजार, थोक वा खुद्रा विक्रेता केन्द्र, र उपभोक्ता सम्म पुग्ने गरेको छ ।

यस्तै निर्माण सामग्रीमा भएको विचौलिया पनि कम छैनन् । उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा निर्माण सामग्रीले पनि ३ देखि ४ तहसम्म विचौलियाको तह पार गरेका हुन्छन् । कुनै पनि निर्माण सामग्री वा ग्यास उद्योग वा उत्पादकदेखि, निश्चित एजेन्सीलाई बिक्रि गर्छन् । त्यसपछि मुख्य डिलरलाई बिक्रि गरेको अर्काे भ्याट बिल सिर्जना गर्छन् । सोही बिल अनुसार नै साना डिलरलाई बिक्रि गर्छन् । अन्त्यमा उपभोक्तासम्म आइपुग्छ ।

यसरी बजारमा उपभोक्ता तहगत विचौलियाबाट ठगिने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ । सरोकारवाला निकाय सबैलाई थाहा भएर पनि मौन बसेको र उपभोक्ता दैनिक ठगिने गरेको उहााँको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनकै दफा २१ मा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । तर, बजारमा न तह निर्माण हुन सकेको छ न मुल्य मापदण्ड नै लागु हुन सकेको छ ।

कारण बजार पारर्शी बनेको छैन भने उपभोक्ता पाईलैपिच्छे ठगिने गरेका छन् । तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईं सरकारले विचौलिया नियन्त्रण गरी बजार उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लगेको दावी गर्नुहुन्छ ।

मूल्य नियन्त्रणका लागि सदनदेखि सडक सम्म आवाज त समय समयमा नउठ्ने होइन । तर, नेपालमा बिचौलियाको जालोले सानातिना प्रयास विफल बन्ने गरेका छन् । यसका लागि कानुनी र इच्छाशक्ति दुवैको प्रभावकारी संयोजन आवश्यक छ ।