काठमाडौं । सरकारी खर्चमा चरम आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको पाइएको छ । मलुकको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनमा बेरुजू थप बढ्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी महालेखाले प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा देशमा आर्थिक पारदर्शीता कम हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यो गत बर्षभन्दा शून्य दशमबल एक तीन प्रतिशतले बढेको हो । जसमा केन्द्र सरकारको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजू छ ।

यसैगरी, कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड १ लाख गरी कूल अद्यावधिक रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोढ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो रकम गत बर्ष ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । महालेखाले यसपटक बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेश्की बाँकीमा बर्गीकरण गरेको छ ।