-हरिविनोद अधिकारी

मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ नेपालमा ? नेपालभित्र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र कसरी नेपालको मानव अधिकारको अवस्थालाई बाहिरबाट हेरिएको छ भन्नेकुराका वारेमा फेरि बहस सुरु भएको छ । झट्ट हेर्दा नेपाल एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक देश हो र अहिले यो क्रम संघीयस्वरुपमा पनि अभ्यास गर्न थालिएको छ । संघीय स्वरुपलाई ७ प्रदेशका रुपमा अधिकार र कर्तव्यको रुपमा बाँडफाँट गरिएको अवस्था छ । अहिले नेपालमा ७५३ गाउँ र नगरपालिकाका रुपमा स्थानीय सरकार  छन् । ७७ओटा अघोषित जिल्ला समन्वय समितिहरुको पनि व्यवस्था छ जसलाई स्थानीय सरकारका रुपमा मान्न सकिन्छ । ७ ओटा प्रादेशिक  सरकारहरु छन् र केन्द्रमा शक्तिशाली संघीय सरकार छ । यी सबै सरकारमध्ये स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारले आफ्ना ऐन नियम बनाएर जनताका लागि कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छन् केही अपवादबाहेक । यी  सबै सरकारको चासो जनताका मौलिक हक र तिनको बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा हुनैपर्छ र निर्धक्कसँग आफ्नो पेसा, व्यवसाय र काम गर्न पाउने हक सुरक्षित रहेको छ ।

विश्व मानव अधिकार दिवसका दिन केही कुरामा बहस  सुरु भएको देखियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना नै मानव अधिकारको अवस्थालाई जसरी पनि जनताका पक्षमा र मौलिक हकको सुरक्षित अभ्यासका लागि भएको हो । हामी एकातिर नयाँ प्रजातन्त्र भएका देशका रुपमा गनिन्छौँ भने अर्कोतिर द्वन्द्वोत्तर अवस्थाको शान्ति प्रक्रियामा समेत छौँ । २०५२ देखि २०६३ सम्मको त्रासदीपूर्ण द्वन्द्वको अवस्थाबाट गुज्रिएर सरकार, दलहरु र तत्कालीन युद्धरत(?) नेकपा माओबादीका बीचमा शान्ति सम्झौता गरिएको थियो । त्यो सम्झौता गरेको पनि अहिले १३ वर्ष पुगेको छ र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीहरु अहिले मूलधारको राजनीतिको मियो बनेर सरकारमा नै छन् । तर पनि शान्तिप्रक्रियाको मूल चुरो द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउने काम हुनु जरुरी थियो । तत्कालीन युद्धरतहरुलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर मात्र पनि समस्या समाधान हुन सकेन र द्वन्द्वमा सरकार पक्षबाट अथवा युद्धरत पक्षबाट जताबाट भए पनि अनाहक पीडित भएकाहरुले न्यायको माग गरिरहुन्जेलसम्म शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम छिनोफानो भएको मानिने छैन ।

प्रसङ्ग हो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको विश्व मानव अधिकार दिवसको । प्रमुख अतिथि रहनु भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मानव अधिकार दिवसका दिन रहेको प्रमुख आतिथ्यलाई लिएर पीडित परिवारकी सदस्यले कार्यक्रम वहिष्कार गरेको कुरा झट्ट सुन्दा सामान्य वाहियात लाग्ला तर यो अबको न्याय पाउने हकको सुरुवाती चरण देखिन्छ । यस्ता वहिष्करणका कुरा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट गैर न्यायिक पीडा दिने र द्वन्द्वरतका तर्फबाट विना हतियारका आम नागरिकमाथि गरिएका ज्यादती विरुद्धको आवाजको एउटा प्रतीकात्मक स्वरुप सुरु हुन लागेको देखिन्छ । पीडितहरुले अब सभा समारोहमै भन्न थालेका छन्—पीडक यहीँ वरिपरि छ, उसका वारेमा हामीले किटानी जाहेरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका मानिसहरुको  छानबिन आयोगमा गरिसकेका छौँ र पनि किन न्याय पाउनेमा ढिलो ढालो भएको हो ?

एकजना डेनिस आख्यानकार ह्यान्स एन्डर्सनले पहिले नै सम्राटको नयाँ लुगा अर्थात् द एम्परर्स न्यु क्लथ भन्ने कथा लेखेर साङ्केतिक  उपमा दिएका थिए र भनेका थिए-हजारौँका भीडमा आफू नालायक होइन्छ भनेर नाङ्गो राजालाई कति असल लुगा लगाएको भनिन्थ्यो तर एउटा अबोध बालकले जब राजा वा सम्राट नाङ्गै भएको उद्घोष गर्‍यो, अनि सबैले नाङ्गो सत्यलाई स्वीकार गरे । कथा यस्तै हो तर  अहिले शान्ति प्रक्रियाका वारेमा मौन बस्ने या ज्यादतीको एकपक्षीय स्वरुपलाई मात्र व्याख्या गर्ने नीतिले देशको मानव अधिकारको स्तरलाई एकदमै कमजोर अवस्थामा लगेको  पाइन्छ ।

अबका दिन भनेको अतीतमा मानव अधिकार हनन गर्नेका विरुद्धमा र अहिले नै मानव अधिकारप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता छ भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कटौती गर्ने र त्यस्ता कानुनको पक्षमा लागिरहेकाहरुका विपक्षमा  जनमत तयार गरिने अवस्था हो । राष्ट्रिय मानव अधिकारका माननीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले बारम्बार दण्डहीनता बढेकोले मानव अधिकारको रक्षामा जटिल समस्या आउन थालेको बताउँदै हुनुहुन्छ । हिजोका द्वन्द्वरत पक्षधरहरु अहिले मानव अधिकार रक्षा गर्ने ठाउँमा छन् र उनले दिने न्याय कसरी निष्पक्ष होला भन्नेमा पीडितहरु आन्दोलित छन् । सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगहरुले पीडितहरु र आम जनताको मन नजिती समयावधि समाप्त गरेका थिए भने सरकारमा बस्नेहरु अझै पनि पीडितले न्या पाउनु पर्छ भन्नुभन्दा कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती केन्द्र बनाएर बाहिरी दुनियाँलाई न्यायिक छानबिन भइरहेको देखाउन चाहन्छन् ।

मानव अधिकार भनेको मानवको बाँच्ने अधिकार हो जुन निर्धक्क भएर बोल्ने, काम गर्ने, लेख्ने, चित्र बनाउने, पेसा व्यवसाय गर्ने र आफ्नो शासन आफैँले गर्ने अभ्यास हो । मानव अधिकार भनेको  प्रत्येक देशअनुसार फरक फरक हुँदैन । हावा पानी माटो सुहाउँदो र देशपिच्छे फरक फरक मानव अधिकारका मानकहरु बन्दैनन् । हामी पनि समाजवाद उन्मुख भनेर जटिल केन्द्रीकृत नियन्त्रणमृखी मानव अधिकारको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ । गर्नु पनि हुँदैन ।

यदि मानव अधिकारको अनुगमन र अभ्यासको लागि सुझाव र सल्लाह दिने आधिकारिक सँस्थालाई हामी कमजोर बनाउन थाल्यौँ भने र भ्रष्टाचारलाई सदाचारको रुपमा ग्रहण गर्न थाल्यौँ भने जनता फेरि जाग्नेछन् । सम्राटको नयाँ लुगाको बालक जस्तै निरपेक्ष जनताले विद्रोह गर्नेछन् । जब जनता जाग्ने छ, मानव अधिकारका लागि सम्पूर्ण बन्धन तोडेर सडकमा आउने जनताको शक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल जत्ति उदाहरणीय देश अर्को हुन पनि सक्दैन र सहने सहने बानी भएका जनता पनि नेपाली जत्ति अरु हुन पनि सक्दैनन् ।

दुई तिहाईको शक्ति राखेको शक्तिशाली नेपाल सरकारका एकपछि अर्का निर्णयहरु कति मानव अधिकारप्रति समर्पित छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि गर्छ तर निरीह संस्थाको रुपमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुका लागि मूक दर्शक बनेको अवस्थामा त्यो विश्वसंस्था पनि देखिन्छ । हामी त मानव अधिकार आयोग स्थापना गरेर आधिकारिक संवैधानिक संस्थाको निगरानीमा छौँ स्वनियमनका लागि तर उसका सिफारिसलाई कुनै पनि सरकारले वास्ता पनि गर्दैनन् र कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता ?

मानव अधिकारको कार्यान्वयन भनेको सरकारको सहिष्णु व्यवहारले परिपक्व बनाउने हो । अभ्यासले परिपक्व बनाउने हो । संविधानमा लेख्दैमा वा कानुनले चरिचिट्ट दफाहरु देखाउँदैमा त्यसको सही कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । सँसदमा, संवैधानिक वा सरकारी पदमा वा सार्वजनिक दायित्वमा अपराधीहरु जबसम्म गजधम्म बसेका हुन्छन् वा राखिन्छन् ,तबसम्म मानव अधिकार सोकेसमा राखिएको वस्तुको रुपमा राम्रो त देखिन्छ तर कसैले प्रयोग गरेको हुनेछैन ।

मानव अधिकारको कार्यान्वयनका वारेमा यदि अहिलेको नेपाल सरकारले वास्ता गरेन र पीडितहरुका आवाज सुनेन भने नेपालमा नै जनता जागेर हेग तयार गर्नेछन् । त्यो जागरण आएको बेलामा सरकार र नीति नियामक निकायहरु  सजग र सतर्क भएर मानव अधिकारको  पालनामा गम्भीर हुनु पर्छ, नत्र अचिन्त्य राजनीतिक दुर्घटनालाई कसैले पनि समाल्न सक्नेछैन । अनि यस्तै बेलामा हो विदेशीले पनि सूक्ष्म व्यवस्थापनको ठाउँ पाउने ।