तस्बिर फाइल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन दिनभित्र मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङलाई विुद्यत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९औं बैठकको निर्णय र पफर्मेन्स एग्रिमेन्ट फर म्यानेजिङ इाइरेक्टर, २०७७ मा शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तर, शाक्यलाई उक्त नियुक्ति चित्त नबुझेपछि उहाँ सर्वोच्च जानुभएको हो ।

शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुग्नुभएको हो । शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर छ । आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गर्नुभएको थियो ।

गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७७ माघ २७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।