काठमाडां । लुम्बिनी प्र्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजालासले न्यौपालेले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

नेकपा रहँदा एउटै दलमा रहेका न्यौपानेले सर्वोच्च आदेशले दल विभाजन हुँदा नेकपा एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रले गत चैत २२ गते उनलाई कारबाही गरेको थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत चैत १३ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षक अन्तर्गत १४ र १६ बमोजिम एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेको पाइएको आदेशमा जनाइएको छ ।

साथै यस्तै प्रकृतिको प्रभु साह, लेखराज भट्ट र कुन्दनप्रसाद कुशवाहसमेत भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएको पनि सर्वोच्चले आदेशमा स्मरण गराएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दधिराम न्यौपाने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि पनि माओवादी केन्द्रमा नफर्किने बताएका थिए ।