राष्ट्रपतिसमक्ष सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन पेश गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा

काठमाडौं । यस वर्ष ६९ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएनन् । महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै यी स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगरेको जनाएको हो ।

यस वर्ष ५९ स्थानीय तहले र १० स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष देखिनै लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ । यस वर्ष बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च २१, लुम्बिनी प्रदेशमा १४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९, कणौली प्रदेशमा ६, प्रदेश २ मा ५ र प्रदेश १ मा ४ स्थानीय तहले लेखापरीक्षणनै नगराएको महालेखाले जनाएको छ । यसमध्ये १० स्थानीय तहले त अघिल्लो वर्षदेखिनै लेखापरीक्षण नगराएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै अन्य ९ सार्वजनिक संस्थानले त १२ आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण गराएका छैनन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १३ संस्थानले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परीक्षण गराएका छन् भने २५ सार्वजनिक संस्थानले लेखा परिक्षण गराएका छैनन् ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बिमा कम्पनीको अटेरीपन उस्तै छ । यी संस्थानले ८ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् भने विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले ४ वर्ष र खाद्य व्यापार तथा कम्पनी लिमिटेडले विगत ३ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन ।

यद्यपि वर्षाैं–वर्ष सम्म पनि घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थालाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्न भने छाडेको छैन । यस्ले पनि आर्थिक अनियमितता हुने कानुनी आधार नै खडा गरेको जानकारहरू बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिँदै जागिर खाने र संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्तिका कारण लेखा परीक्षण हुन नसक्ने र आर्थिक अराजकता मौलाएको अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेको टिप्पणी छ ।

लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा २५ मा जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षकले कारबाही लेखि पठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म महालेखा परीक्षक कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया चालेको नपाइएको डा. वाग्ले बताउनुहुन्छ ।

लेखा परीक्षणमा कुनै समस्या वा बेरुजु देखिए स्वतः कारबाही गर्र्ने कानुनी अधिकार नै भएको संस्थाले संस्थागत सुशासन कायम गर्दै शासकीय छुटका कारण भएका आर्थिक अनियमिततालाई तत्काल रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।