काठमाडौं । संघीय सरकारको अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा संकलन भएको रकम बाँडफाट भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दुई शिर्षकमा जम्मा भएको १५ प्रतिशत रकम ७ सय ७३ स्थानीय तहलाई बाँडफाट गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम संघीय सरकारले संकलन गरेको अन्तः शुल्क र भ्याटको १५ प्रतिशले हुन आउने रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार सबै स्थानीय तहको बैंक खातामा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रकम जम्मा गरेको हो । स्थानीय तहले पाउने रकमका लागि राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुत्र बनाएको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहहरूको क्षमताको आधारमा राजस्वको बाँडफाट गर्ने गरिन्छ ।

चालु वर्षको पहिलो महिनामा केन्द्र सरकारले १४ अर्ब ४८ करोड भ्याट र अन्तशुल्क शिर्षकमा ६ अर्ब ३६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । सो रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई बाँडफाट गरेको हो ।