
काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विगतका विभिन्न समयमा गरेका ऐतिहासिक सन्धी, सम्झौताहरूको अभिलेख राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपालको ऐतिहासिक सन्धी सम्झौताको अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सासमेत अभिलेखालयमा अद्यावधिक गरेर राखिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नारायणहिटी संग्रहालयमा आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली सेनालाई राखिएको भन्दै अनावश्यक संख्यामा रहेका सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदाको संरक्षण गर्ने निर्णय विभिन्न समयमा गर्दै आएको भएपनि बजेटको सीमितताका कारण निर्णय अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने र ऐन, कानून संशोधनका लागि समेत मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको सचिव कोइरालाले उल्लेख गर्नुभयो । खरिद ऐनका कारण कतिपय काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले विपत, महामारी र पुरातात्विक कामका लागि भने खरिद ऐन आकर्षित नहुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्