काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतले पारित गरेको समिति सभापति परशु राम मेघी गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकले विकास निर्माणका कामका नीति तथा योजना बनाउन, योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उहाँकोभ नाइ छ ।

सभापति गुरुङले विधेयकले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकायहरू तोक्ने र अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको आधार र मापदण्डहरू तोक्ने काम गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकायले सही ढंगले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यसले काम गराउने व्यक्ति तथा निकायहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाइ गलत गरेको खण्डमा विभागिय कारबाही र भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनमार्फत नेपालमा आयोजनाहरु समयमा पुरा नहुने कारणहरू खोजिनीति गर्दै तदारुकताका साथ काम गर्नेछ ।’

उहाँले आगामी दिनमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र हुने, अनियमितता हुने कुराबाट जोगाउने आशयसहितको व्यवस्था विधेयकमा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।