खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग असन्तुष्ट रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को अर्जुनदृष्टि विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित छ ।

आफूले सरकार गुमाउनु परेको अवस्था, वर्तमान गठबन्धन सरकारको कार्यशैली र आफ्नै समकक्षीहरुसँगको असन्तुष्टि जनताकाबीच लगेर बहस गर्ने उसको योजना छ । कम्युनिष्टको सरकार जोगाउन नसकेको, पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्न असमर्थ रहेको लगायतका तमाम प्रश्नको जवाफ जनतासामू दिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति एमालेसँग छ ।

पार्टीभित्रको खिचलोले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म क्षति बेहोरेको एमाले सर्वोच्चको परमादेश, माधवकुमार नेपालले गरेको विद्रोह, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलगायतको फेहरिस्त जनतामाझ लैजाने गृहकार्यमा देखिएको छ ।

पार्टीले निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिलाई आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको, संविधान विपरित अध्यादेश ल्याएको, कारबाहीको पत्रलाई समामुखले बे–वास्ता गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको एमाले यसको विधिसम्मत कानुनी व्याख्या हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने शक्ति, साढे ३ वर्षको अवधिमा भएका र रोकिएका कामहरुको फेहरिस्त जनताकामाझ सकारात्मक ढंगले शुसुचित गराउने पक्षमा एमाले छ । विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल गराउने अभियानमा पार्टी छ ।

आगामी असोजको पहिलो साता हुने विधान महाधिवेशनको तयारी स्वरुप स्थानीय तहका संगठनहरुलाई सदस्य बनाउने र मंसिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि असोज मसान्तभित्र सदस्यता नविकरण गरी नयाँ सदस्यता वितरण उसको योजना छ ।

कात्तिक ६ गते देशभरका सबै वडाहरुको अधिवेशन, कात्र्तिक ९ गते पालिकास्तर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र कमिटी प्रणालीलाई चलयमान गरेपछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने रणनीतिमा एमाले लागेको एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ ।

सत्ताबाट अनपेक्षित ढंगले सडकमा पुगेको एमालेमाथि पार्टीभित्रको आन्तरिक र प्रतिपक्षी दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । यस स्थितिमा संसद, सडक र संगठन विस्तारको त्रिवेणीमा एमाले केन्द्रित भएको बुझ्न सकिन्छ ।