काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साउन २२ गते पुर्नप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो । करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न नपाउने भएको छ ।

७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

त्यसैगरी १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ । २०७७ चैत २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गर्नुभएको थियो । निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको डीपीआर तयार हुन बाँकी छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन ।

यस्तै मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ । गत चैत १ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

तर अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन । यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा यो कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।