अक्कल कुँवर

काठमाडौ । संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको २३ दिनमै सरकारले फेरि संसद अधिवेशन बोलाएपछि विभिन्न आशंका जन्मिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यही भदौ २३ गते संसद अधिवेशन बोलाउने सरकारी नियतमै प्रश्न उठाएको छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको निर्णयलाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संगको सम्झौता अनुमोदनको विषयसंग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार सोमबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।

२०७४ भदौ २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ५ वर्षभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन् । एमसीसी उपाध्यक्षको भ्रमण र संसद अधिवेशनको संयोगलाई विभिन्न कोणबाट व्याखा गरिएको छ । तर, सरकारले बजेट सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक र सदनमा रोकिएका १५ वटा अध्यादेश संसदको मुख्य एजेण्डा भएको दावी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको निर्णयमा गलत नियत देखेको छ । हुन त सदनमा अध्यादेशसंगै विधेयकको पनि चाङ छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ४३ र राष्ट्रियसभामा १२ गरी ५५ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । सरकारले अध्यादेश र विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने बताईरहँदा विपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकार र सभामुखबिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्ततु हुने तयारीमा छ ।

संसदमा बहुमत पुग्ने निश्चित नभएपछि गत अधिवेशनमा सरकारले सदनलाई काम दिएन । चलिरहेको अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरेर भोलिपल्ट नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेशकै आधारमा नेकपा एमाले वैधानिक रुपमा विभाजन भयो । नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत पाएपछि संसदमा अहिले सरकारलाई बहुमत त निश्चित छ । तर दल विभाजनको पिडामा रहेको विपक्षी दल एमालेको राप सहन सरकारलाई सहज हुने छैन् ।