दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता एउटा व्यवहारमा अर्को खाले दोहोरो चरित्र दोहोरिन छाडेको छैन ।

सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने भनेर जाहेर गरेको प्रतिवद्धता घोषणापत्र र कागजमा सीमित हुन पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दा शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्याएकोमा यो सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले क्षेत्रमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा वर्तमान सरकारले १० दशमलव ९१ प्रतिशत छुट्याएको छ । २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत, ०७६/०७७ मा १० दशमलव ६८ र २०७५/०७६ मा १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसअघि ०६९/७० मा शिक्षाले १५ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट पाएको थियो । राजनीतिक दलहरूमा शिक्षाको चेत नभएर प्रतिवद्धता अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेल बताउनुहुन्छ ।

कम प्रभावकारी भएको भनेर आलोचित बजेटको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १० अर्ब बजेटमा कटौती गरेर केही नयाँ कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्र सिँगार्ने प्रयास अर्थमन्त्री पौडेलको छ । साढे २ लाख बढी शिक्षक तथा कर्मचारीका तलब वृद्धि भए पनि बजेटको आकार घटेको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा जेठो त्रिचन्द्र क्याम्पस र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्कने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिने, प्राविधिक विषय पढ्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका नमुना विद्यालयमा कार्यान्वयन तथा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानले भने पनि सबैलाई समान खालको अधिकार नभएको शिक्षाविद् डा. लुइँटेल बताउनुहुन्छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने डा. लुइँटेल बताउनुहुन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिका भर्तिको अखडा बनाउने र बजेटमा ‘काले–काले, मिलेर खाउँ भाले’ गर्ने दलहरूको प्रवृतिमा सुधार नआउनु नै शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल बन्नुको कारण हो ।