तस्वीर सौजन्यः उपेन्द्र लामिछाने

काठमाडौं । सरकारले आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ । कृषि बीमा अनुदान वृद्धिदेखि कृषिमा लगानी गर्न सहकारीहरूको छुट्टै कम्पनी खडाका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

शुक्रबार सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि क्षेत्रमा जोड दिएको हो । कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा बृहत उत्पादन, प्रशोधन अनुसन्धान तालिम एवं प्रसार कार्य नमूनाका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहको संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ ।

कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने अन्य उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रवन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले कृषि बीमा अनुदान पनि बढाएको छ । कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानको आकर्षण बढाउन कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाउने भएको छ । सहकारी संस्थाहरूको भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले पूँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचिकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने सरकारी योजना छ ।